संसद् सञ्चालन गर्न सरकार अनिच्छुक छ, यसमा सभामुखको पनि उदासिनता देखिन्छः माओवादी नेता दाहाल

काठमाडौं, ६ असार । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य लेखनाथ दाहाल (राजन) ले संसद्मा सार्थक र परिणाममुखी बहस हुन नसकेको बताएका छन् । आज (शुक्रबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले संसद्मा आफ्ना असहमती दर्ज गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले बेल घेराउ गरिरहेको अवस्थामा सार्थक बहस हुन नसकेको बताएका हुन् । नेता दाहालले प्रभावकारी संसद् सञ्चालनको लागि सरकार आफैं अनिच्छुक रहेको र त्यसमा सभामुखसमेत उदासिन देखिएको बताए ।

उनले निजामती विधेयकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ वर्षको कुलिङ परियड राख्न नचाहेको बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय जो निजामती विधेयक समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएर सदनको कार्यसूचीमा राखिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा सभामुखले कार्यसूचीबाट हटाउनुभयो । दुई वर्षको कुलिङ पिरियड नहटाइकन पेश नगर्नु भन्ने सरकारको आदेश छ, त्यो आदेशले संसदीय सर्वोच्चतालाई अस्वीकार गरेको छ । संसद्माथि अपमान र हुर्मत लिइराखेको छ । प्रभावकारी संसद् सञ्चालन गर्नका निम्ति सरकार आफैं अनिच्छ्ुक छ । यसमा सभामुखको पनि उदासिनता देखिन्छ ।’

उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा नैतिक विषय रहेको बताए । गृह मन्त्रालयको संस्थागत संलग्नता विना यति ठूलो मानव तस्करी असम्भव हुने उनको भनाइ छ । विभिन्न घटनाक्रमले गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि शंकाको दायरामा रहेको उनले बताए । ‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ र छानविन समिति गठन गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । पछिल्लो समय दुई बुँदे सहमतीमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने, भ्रष्टाचारसँम्बन्धी मुद्दा अख्तियारले हेर्ने, मानव तस्करी प्रकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा चाहिँ सीआईबीले हेर्नेभनेर अख्तियारले औपचारिक चिठी पठाइसकेपछि हामीले दुई बुँदे सहमति गरेका छौं,’– उनले भने ।