काठमाडौँ, ९ असार । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सबल सङ्घीयताका निम्ति सक्षम, सुदृढ र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनको मूल सोच हासिल गर्नेगरी आवश्यक रणनीति र कार्यनीतिसहितको दशवर्षे रणनीतिक योजना (२०७७/७८–२०८७/८८) अनुरूप नै मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनधिसभाको आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै तीनै तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनाको निर्धारण गर्ने नेपाल सरकारबाट मापदण्डको निर्धारण भएको बताए ।
“सोही बमोजिम नै विकास व्यवस्थाको थालनी भएको छ, कतिपय विषय सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम तथा बजेटमा देखिए पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट तल्लो तहबाट नै गर्नेगरी नेपाल सरकारबाट थालनी भएको छ,” उनले भनेका छन् ।
उहाँले संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले प्रशासनिक सङ्घीयताको ढाँचा निर्धारण गर्ने र तीनै तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउनेगरी विधेयकमा विभिन्न प्रावधान राखिएको पनि बताए ।
“संविधानले नै व्यवस्था गरेको तीन तहको सहअस्तित्वलाई थप बल पुर्याउने गरी मन्त्रालयको क्रियाशीलता अगाडि बढाइएको छ । स्थानीय सरकारलाई थप बलियो, प्रभावकारी बनाउने गरी कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले औंलाएका स्थानीय तहका थप काम, कर्तव्य र अधिकारलाई समावेश गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको संशोधनको विधेयक यसै अधिवेशनमा दर्ता गर्नेगरी कार्य अगाडि बढाइएको छ”, उनले भनेका छन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक ५० वटाभन्दा बढी नमूना कानुनहरू निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री गुप्ताले सङ्घीता कार्यान्वयनको विषयमा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबमोजिम कार्यहरू अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास र अन्तर सरकारको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउनेगरी विकास साझेदारको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालित रहेको बताए ।
“प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी र पदाधिकारीको क्षमता विकासलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालित रहेको छ,” उनले भनेका छन्
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहकार्य र समन्वयका लागि प्रयोग हुने कतिपय औजारका रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको बताउँदै उनले स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत समन्वय गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई सहयोग पु¥याउने र स्थानीय तहले माग गर्ने सानास्तरका कार्यक्रम स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्नेगरी सञ्चालित रहेको पनि बताए ।
तराईका जिल्लामा बजेटको समान वितरण नभएकाबारे सांसदले राखेको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, “तराई–मधेशका मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारलगायत विकासका कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी सघन रूपमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न एवम् जनताको सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि तथा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने समग्र उद्देश्यसहित कार्यक्रम तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालित रहेको छ ।”
तराई मधेशमा २२ जिल्लाका २७८ स्थानीय तह कार्य क्षेत्र रहेको कार्यक्रमबाट स्थानीय तहको मागका आधारमा स्थानीय तहमा ससर्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वित्तीय हस्तान्तरण हुने गरिएको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्देशिकाको व्यवस्था गरिएको र निर्देशिकाको व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहले लागत साझेदारी गर्ने गरी आयोजनाको माग हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहको मागका आधारमा उपलब्ध बजेट सीमाको अधीनमा स्थानीय तहमा वितीय हस्तान्तरण गरी रकम पठाउने गरिएको प्रस्ट पार्दै उनले स्थानीय तहमा आयोजना छनोट गरी पठाउँदा विगत वर्षमा आयोजना परेरनपरेको, क्रमागत योजना रहेको र कार्य सम्पन्न भएरनभएको, लागत साझेदारीको प्रतिबद्धताका आधारमा आयोजना छनोट हुने गरेको बताए ।
उनले भनेका छन्, “यस वर्ष विभिन्न स्थानीय तहबाट ५८५ आयोजना माग भएकामा निर्देशिका र सरकारको नीतिबमोजिम तीन करोडसम्मको लगानी गर्न सकिने २३ वटा आयोजनामा मात्र समेट्न सकिएको छ, निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड नपुग्दा सबै आयोजनामा रकम विनियोजन गरिएको छैन ।” संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पेस भएको प्रतिवेदनसहितको विधेयक अविलम्ब स्वीकृत गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ ।
उनले भने, “प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्रियाशीलता भएको छ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा नेपाल सरकारबाट कर्मचारी व्यवस्था गरिँदै आएको छ ।” स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्थायित्वको सन्दर्भमा मन्त्रालयले कानुनबमोजिम खटनपटन गर्ने गरिएको उनले बताए ।
निश्चित समयसम्म स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नुपर्ने तथा सरुवा नगरिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको बताउँदै उनले कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहको राजनीति वातावरण तथा अनुरोधमा सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था आए तापनि निश्चित आधार र कारण बिनाप्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा नगर्ने बताए ।
“निश्चित दरबन्दीमा पदपूर्ति हुने कर्मचारी विभिन्न कारणले रिक्त रहने हुँदा सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्था गर्न सकिएको छैन, यस्तो अवस्थामा निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका वरिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको छ,” उनले भने ।
संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको विषय समावेश गरी समस्या समाधानको विकल्प तयार गरिएको उनको भनाइ छ । निजामती सेवाभित्रको सरुवा बढुवालाई व्यवस्थित पूर्वअनुमानयोग्य बनाउने गरी ऐनको मस्यौदमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सरुवाका अधिकांश निर्णय कर्मचारीको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी नै हुने बताए ।
केही विशेष जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्थामा मात्र ऐनको अधीनमा आवश्यकताका आधारमा सरुवा हुने उनको भनाइ छ । रासस
प्रतिक्रिया