काठमाडौं, ११ असार । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयक माथिको छलफल सकिएको छ । यही असार ७ गते टेबुल भएको विनियोजन विधेयकमा ३८ जना कोशी प्रदेशसभा सदस्यहरूले भाग लिएका थिए ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले बजेटमा पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च बढी देखिनुका कारण सङ्घबाट प्राप्त हुने रकम पनि चालु खर्चमै राख्नुपर्ने बाध्यता भएको स्पष्ट पारे । उनले कोशी प्रदेशमा लोक सेवाबाट कर्मचारी पदपूर्ति हुनु र कर्मचारीको महँगी भत्ता पनि वृद्धि हुनुले चालु खर्च बढेको जानकारी दिए ।
योजना बैंकमा ५० हजारभन्दा बढी योजना समावेश हुनु सरकारको पहिलो अभ्यास हो भन्दै सांसदहरूले छानेका योजना र सरकारले आवश्यकता महसुस गरेका योजनामा मात्र बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताए । उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिं हाङ्गामले कृषिलाई चाहिने रासायनिक मलका निम्ति प्रदेश सरकारले समन्वय गर्न मात्र सक्ने बताए । उनले विकासे बजेटले रोजगार सिर्जना गर्न नसक्ने भएकाले उत्पादन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारे ।
खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले मन्त्रालयअन्तर्गत दुई हजार ८२८ योजना सञ्चालनमा रहेको बताउँदै १४ वटा स्थानीय तहमा बास प्लान्टका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले ३७ वटा बहुवर्षीय योजना समावेश भएको भन्दै प्रदेश सरकारले थोरै समयमा १२ हजार ८०० हेक्टर जग्गामा सिँचाइको प्रबन्ध मिलाएको बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले विपद् व्यवस्थापन, कानुन निर्माण, यातायात व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले कूल ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । सीमित बजेटबाट प्रदेशले अत्यधिक लाभ लिने र जनतामा सुशासन, शान्ति र सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा बजेटको समुचित उपयोग हुने उनले बताए ।
मन्त्री भण्डारीले जनताको चाहनाअनुसार प्रहरी चौकी भवन निर्माण गर्ने एवं अधुरा रहेका प्रहरी चौकीलाई पूर्णता दिने भन्दै सरकार लागुऔषध नियन्त्रण, सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरणजस्ता क्षेत्रमा योजनाबद्ध काम गर्ने जानकारी दिए ।
पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डलले आफूले कुनै पनि अराजक काम नगरेको, जनताको चाहना अनुसारकै योजनामा बजेट विनियोजन गरेको स्पष्ट पार्दै सरकार पर्यटन प्रवर्द्धन, पदमार्ग निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले प्रदेश मातहतमा रहेका जिल्ला सरकारी अस्पताललाई व्यवस्थित गर्ने जानकारी दिए । उनले अस्पतालमा जनशक्ति भएको ठाउँमा उपकरण नहुने र उपकरण भएको ठाउँमा जनशक्ति नहुने अव्यवस्थालाई व्यवस्थित गरिने स्पष्ट पारे । उनले अस्पतालको स्तरोन्नतिसँगै जनशक्तिको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको बताए ।
प्रतिक्रिया