काठमाडौं, १३ असार । गत असार १ गते सात वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट ल्याएका छन् । संघीयताको मुटु मानिने प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि बजेटमा आकर्षक योजनाहरु समेटिने गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशले विभिन्न आकर्षक योजनाहरु ल्याएको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले विभिन्न तीनै तहबिचको सहकार्यलाई जोड दिँदै बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरेका हुन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने र रावस्व चुहावट रोकी कर प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना अघि सारेको छ । त्यस्तै प्रदेशको पूर्ण तथा सहलगानीमा निर्माण भइ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने आयोजना तथा परियोजनाहरु निर्माणलाई प्राथमिकता दिने तयारी समेत बागमती प्रदेश सरकारको रहेको छ ।
‘प्रदेशको पुर्ण वा सहलगानीमा निर्माण भई स्थानीय तहलाइ हस्तान्तरण हुने आयोजना।परियोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइ त्यसको निश्चित प्रतिशत प्रदेशले प्राप्त गर्ने,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । त्यस्तै सरकारले मनोरञ्जनात्मक करको दरलाई सामान्य परिवर्तन गरी दायरा बढाइएको र जसबाट राजस्व संकलन बढ्न सक्ने बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारले महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा द्धन्द्धपीडित र अल्पसंख्यक लगायतका वर्गहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरुले प्राइभेट फर्म सञ्चालन गर्न चाहेमा रजिश्ट्रेसन गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुटको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
‘महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्व पिडित, दलित, अल्पसंख्यक वा लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेशन गर्न चाहेमा त्यस्तो फर्म रजिस्ट्रेशन गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था । यसवाट व्यवसाय गर्न प्रेरणा मिल्छ,’ बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ ।
त्यसो त प्रदेश सरकारले सवारीसाधनको करका लागि सर्वसाधारणहरुलाई उत्साहित बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षसम्म प्रचलित कानुन अनुसार सवारीसाधन कर नबुझाएका र सवारी साधन दर्ताको प्रमाणपत्र नविकरण नगरेका लगायत पछिल्ला तीन वर्षको सवारी साधन कर र नविकरण दस्तुरमा समेत छुट दिएको छ । जसले गर्दा धेरै सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान हुने र कर संकलन बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।
‘आव २०८१र८२ सम्म प्रचलित कानुन अनुसार सवारी साधन कर नबुझाएका र सवारी साधन दर्ताको प्रमाण पत्र नविकरण नगरेकाले पछिल्लो ३ वर्षको सवारि साधन कर र नविकरण दस्तुर बुझाएमा सो भन्दा अगाडीका आव मा लाग्ने कर र नविकरण दस्तुरमा मा छुट दिइने । यस प्रकाररको सहुलियतवाट आगामी आवमा २ देखि ३ वर्षसम्म बढी राजस्व संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ ।
त्यस्तै पछिल्लो समय प्रदेशमा २० वर्ष पुरानो सवारीसाधन हटाउने अभियान प्रदेश सरकारले लिएको छ । केही समयदेखि काम समेत सुरु गरेको प्रदेश सरकारले त्यसको लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई २० वर्ष भन्दा पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन धनीले दर्ता खारेज गर्नका लागि २० वर्षसम्मको तिर्न बाँकी सवारीसाधन कर तथा नविकरण दस्तुर बुझाएमा जरिवाना शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै जलविद्युत तथा कृषि व्यवसाय गर्ने उद्योगको नाममा खरिद गरिने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसनमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको र जसबाट व्यवसायीलाई हौसला मिल्ने विश्वास लिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । त्यसो त ३ सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेन शुल्कको लिखतमा ५० प्रतिशत छुट दिइने बताइएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक प्रशासन र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता समेत अपनाएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन र फजुल खर्चलाई कम गर्न दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचनालाइ गाभ्ने र खारेज गरिने गरी बजेट पेश गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशको आगामी बजेटमा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड र अन्य अनावश्यक संरचनाहरु खारेज गरिने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डवाट हुने अधिकांश कामहरु जिल्लास्थित पशु सेवा कार्यालयवाट हुने गरेको छ, जसले काममा दोहोरोपना समेत देखिन्छ । प्रदेश सहकारी विकास बोर्डलाइ समेत खारेज गरिने बताएको छ । यसरी दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचनालाई कटौती प्रदेश सरकारको खर्चमा कटौती देखिनेछ ।
प्रदेश सरकारको स्वीकृत दरबन्दी भित्र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध गरिने गरि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको भएको छ । यसका लागि रोजगारदाता र योगदानकर्ता दश–दश प्रतिशत योगदान सहितको नेपाल सरकारले बनाउने प्याकेज बमोजिक कार्यान्वयन गरिने र यसबाट करारका कर्मचारी समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने विश्वास लिएको मन्त्री काफ्लेले जनाएका छन् ।
प्रदेश सरकारले तीनै तहको समन्वयका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) र उत्पादन सम्बन्धी समेत व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी वृद्धिका क्षेत्रहरुमा केन्द्रित गरेको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधारमा कृषिलाई उत्पादन र उत्पादनलाई उद्योगसँग जोडदै रोजगारी र आयआर्जन गरिने गरि बजेट तर्जुमा गरिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा समुदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । यसैगरी सहकारी संघसंस्था र कम्पनीहरुको लागत साझेदारीमा स्मार्ट कृषि फार्म स्थापना गरी कृषि उत्पादनलाइ बढाइने योजना अघि बढाइएका छन् ।
प्रतिक्रिया