निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ मा सचिवालय र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले षड्यन्त्र गरेकाे समितिको निष्कर्ष

काठमाडौं, १८ असार । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवा विधेकको कुलिङ पिरियडमा समितिको सचिवालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिले षड्यन्त्र गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । आज (बुधबार) बसेको समितिको बैठकले समितिकै सचिवालय र मन्त्रालयका प्रतिनिहरुहरुले विधेयकमा बदमासी गरेको हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले सो सम्बन्धमा उच्च स्तरिय संसदीय समितिबाट छानविन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेको छ ।

‘समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा निष्क्रिय गर्ने गराउने गरी समितिको सचिवालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भाषा लेख्ने काम भएकोमा उक्त कार्य कानून निर्माणको हिसावले षड्यन्त्रपूर्ण र दुरासयपूर्ण देखिएको हुँदा उक्त कार्यमा को को व्यक्तिको के कति गल्ति वा अपराध भएको हो त्यसको उच्च स्तरिय संसदीय समितिबाट छानविन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय संसदका सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिया,’– समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

संङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ८२ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजिनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखेर समितिले पारित गरेकोमा संसद्मा पेश गर्दा त्यस व्यवस्थालाई निस्प्रभावी बनाउने गरी दफा ८२ (५) (क) राखिएको छ ।