न्यायाधीश मल्लको परमादेशको आदेशः फैसला मितिले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाई प्रक्रियामा लैजानु

काठमाडौं, १९ असार । अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा.कुमार चुडाल र डा.नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले सो रिटको सुनुवाइ गरेको थियो । कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा र सपना प्रधान मल्लको बहुमतले यो रिट खारेज भएको हो । परमादेशको हकमा भने सपना प्रधान मल्लले फरक मत राखेकी छन् । उनले फैसला भएको ४५ दिनभित्र संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाइ गराउन रमादेशको आदेश जारी गरेकी छन् ।

‘सुनुवाई नगरी नियुक्ति गरिएको कार्यको हद सम्म हाल प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै क्रियाशिल र सक्षम देखिएकोले हाल कार्यरत प्रत्यर्थी पदाधिकारीहरूलाई यो फैसला भएको मितिले ४५ दिन भित्र संसदीय सुनुवाई प्रक्रियामा लैजानु र हाल कार्यरत रहेका पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाईबाट नियुक्तिका लागी योग्य ठहर भएमा त्यस्ता पदाधिकारीहरूको कार्यकाल साविकमा नियुक्त भएको मिति देखि नै गणना हुने गरी नियुक्ति शपथको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनि परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’– उनले राखेको फरक मतमा भनिएको छ ।

साथै, भावी संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया स्वतन्त्र, सक्षम र व्यवसायिक बनाउन पारदर्शी तरीकाले प्रतिस्पर्धा गर्न र नियुक्ति सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी परमादेशसमेत जारी भएको छ ।