काठमाडौं, ८ साउन । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रकाश ज्वालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् आजसम्मकै भ्रष्ट, बदनाम र विवादित रहेको बताएका छन् । आज (बिहीबार) प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारका मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म अख्तियारमा बयानको लागि उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भनिरहँदा अख्तियारमा बयान दिन मन्त्री, पूर्व मन्त्री, कर्मचारीहरुको जुलुस नै लागेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भनिरहदा उहाँकै क्याविनेटका मन्त्रीहरु एक पछि अर्को भ्रष्टाचार, घुसखोरी काण्डमा मुछिएका छन् । संभवतः आजसम्मकै भ्रष्ट, बदनाम र विवादित क्याविनेट यही हो,’ उनले भने, ‘अख्तियारमा बयान दिन मन्त्री, पूर्व मन्त्री, कर्मचारीहरुको जुलुश लागेको छ। यो त अति लज्जाजनक भएनर प्रधानमन्त्री ज्यु । भ्रष्टाचारमा जोडिएका मन्त्रीहरुलाई राजिनामा दिएर उन्मुक्ति होइन कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।’
साथै, उनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको सुशासन समिति हो कि कुशासन समिति प्रधानमन्त्रीज्यू ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले एक वर्ष वितिसक्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने आँट नगरेको र यसबाट ‘दाल में कुछ काला दाग हैं’ भन्ने बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ ।
साथै, लाखौं विध्यार्थी र शिक्षकहरुको हितलाई लत्याउदै विचौलियाको प्रभावमा सरकारले शिक्षा विधेयक समितिमा बन्धक बनाएको उनको आरोप छ । समितिले फाइनल गरेको विधेयक संसदमा ल्याउन सरकार डराइरहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारको आडमा स्वार्थ समूहले चलखेल गरेर निजामति विधेयकबाट दुई बर्षे कुलिङ पिरियड हटाएको र संसदीय छानवीन भइरहेको बेला राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीकै दलले कुलिङ पिरियड हटाउने संशोधन राख्नुलाई षडयन्त्रको अर्को शृङ्खलाको रुपमा बुझ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । संसद्को गरिमाको लागि उक्त शृङ्खला भत्काउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
साथै, सरकारले भूमी विधेयक संसदबाट जबर्जस्ती पास गराउन चाहिरहेको पनि उनले बताए । फास्ट ट्रयाकबाट पास गराएर भूमाफियाहरुलाई कृषि, उद्योग प्रयोजनका नाममा कब्जा गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङ गरी घर घडेरी बनाएर विक्रि गर्न दिन सरकारलाई हतार रहेको उनको आरोप छ ।
अव्यबस्थित बसोबासीका नाममा वन, निकुञ्ज क्षेत्रको जग्गा भूमाफियाका नाममा पास गराउन यो सरकार उद्दत रहेको दाबी गर्दै उनले भूमीहीन सुकुम्बासीहरु जमिनको मालिक हुने र भूमाफिया र विचौलियाहरुले लुट्ने ढोका बन्द गर्नेगरी विधेयक ल्याउन, दफावार छलफलको लागि समितिमा पठाउन माग गरे । File Photo/RN
प्रतिक्रिया