जुनसुकै प्रकृतिको मुद्दामा कैद माफी मिनाह दिने प्रचलन राम्रो होइन, तर संविधानले छेकेको छैनः वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई

काठमाडौं, १३ साउन । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै प्रकृतिको मुद्दामा पनि कैद सजाय कम गर्न सक्ने, घटाउन सक्ने र माफी मिनाह दिन सक्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले संविधानमा जस्तोसुकै प्रकृतिको मुद्दामा पनि राष्ट्रपतिले माफी मिनाह दिनसक्ने व्यवस्था उल्लेख भएको र मुलुकी अपराध संहितामा भने निश्चित प्रकृतिका मुद्दामा माफी मिनाह दिन नपाइने भनेर नकारात्मक सूची बनाइएको बताए । उनले उक्त ऐनमा रहेको प्रावधान संविधानसँग बाँझिएको बताए । आफू व्यक्तिगत रुपमा भने जस्तोसुकै क्रुर प्रकृतिको मुद्दामा पनि माफी मिनाह दिने प्रचलनको विपक्षमा रहेको बताए ।

सरकारले भ्रष्टाचार, बलत्कार, हत्या र मानव बेचबिखनमा संलग्न अपराधीलाईसमेत आममाफी दिनेगरी कानुन संशोधनको तयारी रहेको भन्ने आफूले पनि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको बताए । ‘राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै अवस्थाको पनि माफी मिनाह दिनसक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । हामी कानुन र संविधानका विद्यार्थीले जे हो त्यही कुरा भन्नुपर्छ । हामीले नभएको कुरा गर्न हुँदैन । संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था भएको सन्दर्भमा, संविधानले दिन नपाइने भन्ने कुरा नगरेको हुनाले त्यसो गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि भनेर छलफलको चरणमा यो आएको होला । त्यसको मस्यौदा त मैले देख्न पाएको छैन । त्यो छलफलकै चरण्मा छ होलाजस्तो मलाई लाग्छ,’– उनले भने ।

जस्तोसुकै क्रुर प्रकृतिका अपराधमा पनि राष्ट्रपतिबाट माफी हिनाह दिने कार्यले गर्दा राष्ट्रपति संस्था र स्वयं राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा पार्ने उनले बताए । रेशम चौधरी, रिगल ढकाल, बालकृष्ण ढुङ्गेललगायतलाई आममाफी दिएको विषयमा राष्ट्रपति संस्था विवादमा परेको पनि उनले स्मरण गराए । उनले पत्रकार डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरणमा संलग्न रहेकाहरुलाई पनि कैद मिनाह दिने कुरा सर्वोच्च अदालतले रोकेको उनले बताए । अहिले सरकारमा भएका दलहरुले आफूनिकट कार्यकर्ताहरुलाई आममाफी दिने काम भइरहेको बताए ।

‘जुन पार्टी सरकारमा छ– त्यो पार्टी नजिक भएका कार्यकर्ताहरुलाई माफी मिनाह गर्ने प्रचलन बस्यो । मुलुकी अपराध संहितामा चाहिँ निश्चित प्रकृतिका मुद्दामा माफी मिनाह दिन नपाइने भनेर नकारात्मक सूची बनायौं । अहिले सञ्चारमाध्यममा आएको यसलाई सरकारले पुनरावलोकन गर्दैछ र सबै प्रकृतिका मुद्दामा दिन खोज्दैछ भन्ने विषय अहिले सुनियो । व्यक्तिगत हिसाबमा त्यसो गर्नु राम्रो होइन भन्ने मलाई लाग्दछ,’– उनले भने ।