सबै प्रकृतिका अपराधमा आम माफी दिनेगरी हुन लागेको कानूनको संशोधन माओवादीलाई सह्य हुँदैनः हितबहादुर तामाङ

काठमाडौं, १३ साउन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं पूर्वमन्त्री हितबहादुर तामाङले ६ जनाको संवैधानिक परिषद्मा ४ जनाले विरोध गर्दागर्दै पनि २ जनालेमात्रै संवैधानिक निकायहरुमा पनि पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्न सक्ने भन्ने विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोकेको भन्दै धन्यवाद दिएका छन् । आज (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान सरकारले संख्याको बलमा मनपरी गरिरहेको गर्न खोजेको बताए । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धि विधेयकमा गर्न खोजिएको उक्त संशोधनलाई उनले लोकतन्त्रविरोधी हर्कतको संज्ञा दिए ।

‘पछिल्लो चरणमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ । उहाँले प्रमाणीकरणको लागि पठाएको विधेयक, ६ जनाको संवैधानिक परिषद्मा दुई जनाको मात्रै समर्थनमा पनि संवैधानिक नियुक्तिहरु गर्न सकिने हिसाबले प्रवाधान बनाएर बहुमतको आडमा, बहुमतको दुरुपयोग गरेर प्रमाणीकरको निमित्त राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्याइएको थियो,’– उनले भने ।

साथै, वर्तमान सरकार गलत गर्नकै लागि भन्ने कुरा माओवादीले सरकार बन्दाकै चरण्मा भनेको पनि उनले स्मरण गरे । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा भ्रष्टाचार विरोधी, सुशासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा चलिरहेको सरकार किन ढालिएको थियो भन्ने कुरा अहिले प्रष्ट भएको उनले बताए । ‘यो हामीले पूर्व अनुमान गरेकै विषयवस्तुहरु आएका छन् । जसरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा चलिरहेको सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमा अगाडि बढिरहेको थियो । त्यसबाट आतङ्कित भएर अहिले ठूला भनिने दुई दल मिलेर अहिलेको गठबन्धन बनाएको हो । यो संसारमा विरलै पाइनेखालको गठबन्धन हो,’– उनले भने ।

साथै, वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको एजेण्डालाई पनि अगाडि बढाउन नसकेको उनले बताए । आफूहरु अग्रगामी संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको उनले बताए । ‘संविधान संशोधनलाई उहाँहरुले मूल एजेण्डा बनाउनुभएको थियो । अहिलेसम्म संविधान संशोधनको कुनै एजेण्डा तयारी भएको उहाँहरुले सार्वजनिक गर्नुभएको छैन । मुलुकलाई अग्रगमनको दिशामा, अग्रगामी सोचका साथ संशोधन गर्ने हो भने हामी पनि साथ दिने पक्षमा थियौं । उहाँहरुले त्यो चाहनुभएको थिएन । त्यो भएको कारणले गर्दाखेरी उहाँहरु जतिसुकै ठूलो दल भनिए पनि अहिले गठबन्धनमा भएका दलहरुको मात्रै मतले यो संविधान संशोधन हुन नसक्ने स्थिति छ,’– उनले भने ।

साथै, फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ ले निषेध गरेको कसुरमा आममाफी हुनेगरी गर्न खोजिएको संशोधन आफूहरुलाई सह्य नहुने उनले बताए । ‘अहिलको विद्यामान कानुनले निषेध गरेको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रिहाइ गर्न सक्ने भन्ने किसिमले व्यवस्थासहितको विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको भन्ने कुरा छ । यदि त्यो सत्य हो भने नेपाली जतालाई कुनै पनि हिसाबले सह्य हुँदैन । त्यस्तो विधेयक संसद्मा आएपछि हामी त विरोध गर्छौ । विरोध गरेपनि दुई ठूला दलहरुको यो गठबन्धनको सरकारको मिलोमतो हुनसक्ने भएकाले हामीले रोक्न कोशिस गर्छौं । उक्त विधेयकको पक्षमा हाम्रो पार्टी हुँदैन,’– उनले भने ।