काठमाडौं, २१ साउन । मापदण्डविपरीत बनेका सबै संरचना भत्काउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश १० वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । ‘इजाजत दिएभन्दा बढी वा विपरीत बनाइएका भवन, संरचना छानविन, अनुगमन गराई भत्काउन लगाई पाऊँ’ भनी अधिवक्ता मात्रिका प्रसाद निरौलाले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश गोपाल पराजुली र गोविन्द कुमार उपाध्यायको इजलासबाट २०७२ भदौ २३ गते मापदण्डविपरीत बनेका सबै संरचना भत्काई उपयुक्त तल्लामा सिमित गर्न लगाउने र यसरी बनेका अग्ला घरहरू प्राविधिक परीक्षण गरी प्राविधिक दृष्टिले सुरक्षित भएको प्रत्याभूति दिन लगाउने आदेश गरेको थियो ।
‘तोकिएभन्दा बढी उचाइका सबै अग्ला भवनमा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको कारण आसपासका सर्वसाधारणका साना र आवास प्रयोजनको लागि बनेका वा बन्ने घरहरूलाई क्षति पुग्न सक्ने देखिएको र यसरी बनाइएका अग्ला संरचनाका कारण छिमेकका जनताले सधैं त्राशको वातावरणमा बाँच्नुपर्ने नियति सिर्जना हुन पुगेको छ । जुन न्यायोचित हुन सक्दैन । तसर्थ त्यस्ता संरचना छिमेकका अन्य संरचनालाई असर नपार्ने गरी सुरक्षित प्रकृतिका छन् भन्ने कुराको सुनिश्चतता अपेक्षित हुन्छ । अतः मापदण्डविपरीत बनेका सबै संरचना भत्काई उपयुक्त तलामा सिमित गर्न लगाउने र यसरी बनेका अग्ला घरहरू प्राविधिक परीक्षण गरी सुरक्षित भएको प्रत्याभूति दिन लगाउने,’– आदेशको प्रकरण नं.४ मा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले दिएको उक्त आदेशको कार्यान्वयन गराउने निकाय सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण हो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मापदण्ड विपरीत बनेका घर तथा संरचनाको संख्या एक लाखभन्दा बढी छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनको दफा ९ ले प्राधिकरणले नियमित, नियन्त्रित वा निषेध गरेका काम कुराहरु कसैले प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृतिविना गरेमा वा प्राधिकरणले स्वीकृति दिँदा कुनै शर्त तोकेको भए त्यस्तो शर्तविपरीत हुनेगरी गरेमा त्यस्तो काम रोक्न आदेश दिन सक्ने अधिकार प्रधान गरेको छ । त्यस्तो कामको सिलसिलामा कुनै निर्माण गरेको रहेछ भने प्राधिकरणले ३५ दिनको म्याद दिई भत्काउन वा हटाउन आदेश दिन सक्ने अधिकार ऐनले प्रत्योजन गरेको छ ।
सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो निर्माण गरेको संरचना नभत्काएमा वा नहटाएमा प्राधिकरण आफैंले भत्काउन वा हटाउन सक्ने र भत्काउँदा वा हटाउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गरिने प्रावधान ऐनमा रहेको छ ।
प्राधिकरणका कानुन अधिकृत तथा सञ्चालक समितिका बोर्ड सचिव घनश्याम पौडेल भने सर्वोच्च अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन तीब्र पारिने बताउँछन् । उनले तीनै जिल्लाका आयुक्तलाई फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाबारे केन्द्रबाट ताकेता गरिएको बताए ।
प्रतिक्रिया