शिक्षा विधेयकमा हाम्रा थुप्रै मूलभूत मुद्दाहरु छुटेका छन्, आन्दोलन गर्छौंः लक्ष्मीकिशोर सुवेदी

काठमाडौं, २४ साउन । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । लामो छलफलपछि समितिले सर्वसम्मतिले विधेयक पारित गरेको हो । अब समितिले केही दिनमा प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेश गर्ने बताइएको छ । यता सरोकारवाला निकाय नेपाल शिक्षक महासंघ भने विधेयकमा आफूहरुको माग नसमेटिएको विषयलाई लिएर आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफूहरुको थुप्रै मूलभूत मागहरु नसमेटिएको बताउँछन् । प्रस्तुत छ नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा महासंघका अध्यक्ष सुवेदीसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको संवादको सम्पादित अंशः

शिक्षा विधेयक समितिबाट पारित भयो । तपाईँहरुको माग सबै पूरा भए हैन ?

-त्यो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको छैन । दर्ता नभइकन यो सहमतिअनुरुप आएछ, यो सहमतिअनुरुप आएन छ भन्ने अवस्था छैन । बाहिर सार्वजनिक भएका विषयहरु हेर्दा हाम्रा थुप्रै मूलभूत मुद्दाहरु पूरा नभएको देखिन्छ । समितिले अब प्रतिवेदन केही दिनमा प्रतिनिधिसभामा बुझाउला । त्यसपछि त्यो सार्वजनिक हुन्छ । त्यसलाई हामी गहन रुपमा अध्ययन गर्छौं र अनि यो पूरा भयो । यो पूरा भएन, अथवा यो आंशिक पूरा भयो, यो विपरीत भयो भन्ने कुरा निर्क्यौल हुन्छ ।

तपाईँहरुले असहमति जनाउनुभएको छ । असन्तुष्टि के कुरामा हो ?

-हाम्रो असन्तुष्टि अहिले सार्वजनिक भएका विषयहरुमा शिक्षकको बढुवाको कुरा हामीले जुन ढंगबाट कुरा गरेका थियौं, त्यसरी आएको छैन । आवधिक बढुवा भन्ने छुटेको छ । अर्को कुरा शिक्षकको सरुवा अत्यन्त अन्यायपूर्ण ढङ्गबाट आएको छ, अव्यवहारिक ढंगबाट आएको छ । बालकक्षाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र संस्थागत विद्यालय शिक्षकको व्यवस्थापनको कुरा पनि हामीले भनेजस्तो ढंगबाट आएको छैन । विभागीय कारबाहीको विषयमा पनि हामीले जे भनेका थियौं, जे सहमति भएको थियो, पछिल्लो २७ बुँदेमा पनि जे सहमति भएको थियो, त्यो ढङ्गबाट आएको छैन । दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनको विषयहरु पनि हामीसँग भएको सहमति भन्दा विपरीत आएको छ । यी विषयहरु शिक्षक आन्दोलन र सरकारबीच भएको सहमतिअनुरुप आएका छैनन् । हामीले आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने बोध गर्यौं र भदौको दोस्रो साताबाट हामी फेरि आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने ढंगबाट आएका छौं । त्यत्रो आन्दोलनको ऊर्जालाई अहिले ऐनको प्रबन्ध गर्दैैगर्दा बिर्सिएको अनुभूति भएको छ ।

समस्या चाहिँ समाधान भयो कि भएन भनेर मैले तपाईँलाई सोधेको । तपाईँको माग सम्बोधन भयो कि भएन ?

-सबै भएनन् भनेर भन्दिनँ मैले । केही विषयहरु सम्बोधन भएका छन् । केही विषयहरु सम्बोधन भएका छैनन् । अनावश्यक कुराहरु पनि त्यहाँ राखिएको छ । प्रधानाध्यापकलाई महासंघको सदस्य हुन नपाउने प्रबन्ध त्यो आवश्यक नै थिएन । त्यो चर्चा नै नहुनुपर्ने, छलफल नै नहुनुपर्ने विषय हो । अनावश्यक रुपमा त्यहाँ आएको छ । शिक्षकको सरुवामा पनि दुवैतिर समर्थित भयो भने एउटा शिक्षक एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने कुरामा किन प्रतिबन्ध लाग्नुपर्यो । दुई वर्ष, पाँच वर्ष, सात वर्षका कुराहरु आइराखेका छन् । त्यो व्यवहारिक छैन । शिक्षण पेशाप्रति आकर्षण बढाएर झन राम्रो जनशक्ति तानौं, राम्रो जनशक्तिलाई आकर्षित गरौं भन्दैछु । शिक्षकलाई यति दमित गर्न खोजिएको छ कि– यतातिर मान्छे आउनै नचाहने परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजेएको छ । गन्तव्य एकातिर, पाइला अर्कोतिर भएको अवस्था छ ।

विधेयक अगाडि बढ्यो, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो भनेदेखि तपाईँहरु आन्दोलन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न ?

-हामीले भनेका विषयहरु कसरी सम्बोधन हुन्छन्, समितिको प्रतिवेदन दर्ता भएपछि आधिकारिक जानकारी हुन्छ । हामीसँग भएको सहमतिको सन्दर्भमा त्यसको अध्ययन गर्छौं । तर, अहिले समितिमा भएका छलफल त सञ्चारमाध्यमकै सहयोगबाट हामीले बाहिर हेरिराखेका छौं । त्यो छलफलले आम शिक्षक कर्मचारीलाई उत्साहित गरेको छैन । हामी विद्यालय क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने, आखिरी ऐनको लक्ष्य त हाम्रो के हो भने शिक्षक कर्मचारीको राम्रो होस्, विद्यार्थीलाई उत्साहजनक वातावरण होस्, विद्यालयमा पठन–पाठनको वातारण राम्रो बनोस् र विद्यालय शिक्षा उभोँ लागोस् हो नि हाम्रो लक्ष्य त । यो लक्ष्य पूरा गर्ने ढंगबाट आएको छैन ।