राज्यले रक्सी, चुरोट र गुट्खामा भन्दा बढी शिक्षामा कर लगायोः हिसान अध्यक्ष सिलवाल

काठमाडौं, २४ साउन । उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले नयाँ शिक्षा ऐन ५४ वर्षपछि आउन लागेको भए पनि यो ऐन वास्तवमा शिक्षा ऐनजस्तो नरहेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उनले उक्त ऐन शिक्षा ऐनभन्दा पनि शिक्षक ऐनजस्तो भएको टिप्पणी गरे ।
‘यो शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो आउनुपर्छ । सरोकारवालाको विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्नेगरी आउनुपर्छ । अहिलेको शिक्षा ऐन ५४ वर्ष पछाडि आए पनि यो शिक्षा ऐन चाहिँ वास्तवमा शिक्षा ऐनजस्तो छैन । यो ऐन हेर्दाखेरी शिक्षक ऐनजस्तो देखिन्छ । शिक्षक ऐन भनौं भने शिक्षकहरु पनि फेरि पूर्ण रुपमा सहमत छैनन्,’– उनले भने ।

ऐनमा शिक्षाको मिसन, भिजन, अब्जेक्टिक्स, गोल के हो ? र ५ वर्ष, १० वर्षदेखि लिएर सय वर्षमा शिक्षालाई कहाँ पुर्याउने भन्ने लक्ष्य किटान गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको उनले बताए ।

साथै, राज्यले कम्पनी ऐनमार्फत विद्यालय सञ्चालन गर भनेको तर, नाफा नकमाउ भनेर विरोधाभाषपूर्ण कुरा गरेको बताए । ऋण काढेर विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने अनि नाफा नकमाउ भन्ने कुरा नमिल्न उनको भनाइ छ ।

‘कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालन भएका संस्थाहरुले कम्पनी ऐनअन्तर्गत नै सञ्चालन हुन पाउने भन्ने सहमति भएको छ । तर, त्यहाँ पनि कम्पनी ऐन भन्दाभन्दै पनि गैरनाफामूलक हुनुपर्ने छ भनिएको छ । ऋण काढेर उसको संरचना तयार बनाएको छ । नोक्सान चाहिँ तैले खा, नाफा खान पाइँदैन ? कम्पनी भनेको गैरनाफामूलक हुन्छ काहीँ ? यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा मैले बुझेको छैन । यो संविधानविपरीत पनि हुन्छ,’– उनले भने ।

साथै, उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उल्लेख रहेको छात्राबृत्तिको सम्बन्धमा पनि आफूहरुको सहमति नरहेको बताएका छन् । उनले आफूहरुले छात्राबृत्तिवापत ड्रेस, होस्टेल फ्री, कापी, किताबलगायतका सामाग्री उपलब्ध गराउन नसक्ने उनले बताए ।

‘हामीलाई चित्त नबुझेको छात्रबृत्तिको कुरा हो । अहिले जुन छात्रबृत्तिको कुरा आएको छ, होस्टलसहित फ्रि भनेर । हाम्रो कुनै कपडा कारखाना छैन । हामीले ड्रेस उपलब्ध गराउन सक्दैनौं । हाम्रो कुनै स्टेसनरी छैन, हामीले कापी, कलम, किताब उत्पादन गर्न सक्दैनौं । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले निःशुल्क किताब वितरण गरेको छ ? त्यो हामी गर्न सक्दैनौं । यसको विपक्षमा हामी रहेका छौं,’– उनले भने ।

साथै, उनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा करको आतङ्क रहेको बताए । उनले रक्सी, चुरोट र गुट्खाभन्दा शिक्षामा बढी कर रहेको बताए । ‘२५ प्रतिशत नाफाको कर छ । १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर छ । सामाजिक सुरक्षामा २० प्रतिशत छ । घरबेट्टीले तिर्दैन, घरभाडा कर १० प्रतिशत छ । साइनबोर्ड राखेवापत एउटाको चार लाख कर छ । रक्सी, चुरोट, गुट्खाभन्दा शिक्षामा बढी कर छ । उठाउन पाइन्छ त राज्यले ? उसो भए हामीलाई कर छुट दिनुपर्यो । होस्टलदेखि सबै फ्री पडाइदिन्छौं,’– उनले भने ।