काठमाडौं महानगरले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आतङ्क मच्चाएको भन्दै माओवादी केन्द्रनिकट चार जनसंगठनको आपत्ति

काठमाडौं, ३१ साउन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट चार जनसंगठनले काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्तीमा बर्बर आक्रमण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । माओवादीनिकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले काठमाडौं महानगरपालिकाले मनोहरास्थित गरिब किसान, मजदुर, दलित, जनजातिहरू बस्ने सुकुम्बासी वस्तीमा जनताको संविधानप्रदत्त आवास र भूमिमाथिको अधिकार हनन् गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । महानगरले साउनको झमझम पानी परिरहेको डोजर आतंक, मच्चाएको र सुकुम्बासीले खाई/नखाई बनाएका झुप्रा, छाप्राहरू भत्काउने, सामानहरू लुटपाट गर्ने र सुकुम्बासीमाथि बर्बर आक्रमण गर्ने जस्तो अमानवीय हर्कत भएको भन्दै माओवादी केन्द्रनिकट चार जनसंगठनले भर्त्सना गरेका छन् ।

‘दशकौँदेखि घर/टहरा बनाएर जमिनको आवादकमोत गरेका भक्तपुरको मनोहरा बस्तीका जनताले मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा कानुनअनुसार लालपुर्जा प्राप्त गर्नका लागि निवेदन दिइसकेको अवस्थामा ती निवेदनहरूलाई प्रक्रियामा लगेर लगत प्रविष्ट गराउने, छानबिन गर्ने र कानुनअनुसार लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुको सट्टा डोजर लगाएर उठिबास लगाउन खोज्नुले ओली नेतृत्वको एमाले-काँग्रेस सरकार, उसले बनाएको भूमि समस्या समाधान आयोग र काठमाडौँ महानगरपालिकाको भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र गरिब किसान,मजदुर विरोधी चरित्र उदाङ्गो भएको छ,’– माओवादी केन्द्रनिकट चार संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।

देशभरका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संविधानप्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रचण्ड सरकारले गत वर्ष नै ५ लाख भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएकोमा एमाले–काँग्रेस गठबन्धनको ओली सरकार आएपछि यसतर्फ कुनै प्रगति नभएको जनसंगठनहरुको ठहर छ ।

भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगले तलब भत्ता बुझ्नेबाहेक कुनै काम गरेको नगरेको, आयोग कहाँ छ, के गर्दैछ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा नभएको भूमिमन्त्री बलराम अधिकारी आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति, कर्मचारी सरुवा, पोखराको लिचीबारी लगायतका काण्डमा बार्गेनिङ गर्न र रङ–रङका बोरामा पैसा गन्न व्यस्त रहेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको जनसंगठनहरुको निष्कर्ष छ ।

उनीहरुले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई विना विकल्प र लालपुर्जा प्राप्तिको प्रक्रियामा नलगी उठिबास लगाउने कार्य अविलम्ब रोक्न माग गरेका छन् । ‘मनोहरा बस्तीमा घर डोजर लगाइएका जनतालाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ । हामी विभिन्न काण्डमा मुछिएका भ्रष्ट मन्त्रीहरू, सचिवहरू, कर्मचारीहरू र आयोगका असक्षम तथा भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गरी कडा कारबाही गर्न पनि जोडदार माग गर्दछौँ,’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।