विराटनगर, २ भदौ । कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलले निरन्तरता पाएको छ । सैद्धान्तिक छलफलमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य जीवन आचार्यसहित थप १३ प्रदेशसभा सदस्यले बोल्ने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास एवं स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले सभामा विभित्र समयमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै प्रदेश सरकारले आफ्नो समाथ्र्यअनुसार जनताका काम गरिरहेको जानकारी दिए। प्रदेश मातहतका विकासका योजनालाई समयमै पूरा गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको चर्चा गर्दै उनले संविधानमा उल्लिखित अधिकार प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने जिकिर गरे ।
मन्त्री राईले सरकारी अस्पतालको अवस्था नै राम्रो नरहेको अवस्थामा निजी अस्पतालमा सरकारले लगानी गर्न नसकिने जानकारी दिँदै योजना छात्रे, लगानी गर्ने तर अधिकार नदिने कुरा उचित नभएको बताए ।
विशेष समय
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेङयाङ्बोले आफ्नो पार्टी सबै धर्म, जाति, भाषा र संस्कृतिलाई संरक्षण एवं संवद्र्धन गर्ने पक्षधर हो भने । राजनीतिक परिवर्तनकै बलमा जनताले अहिलेको अधिकारको अनुभूति गर्न सकेको जिकिर गर्दै उनले भाषा ज्ञान, सीप, भावना र विचार आदानप्रदान गर्ने माध्यम हो भने । उपनेता मेङयाङ्बोले भाषा आयोगले सिफारिस गरेको सरकारी कामकाजको भाषाका विषयमा सरकारले विधेयक ल्याइसकेको जानकारी दिँदै यसमा सबै सांसदहरुले सर्वसम्मतले पारित गर्न आग्रह गरे ।
आगामी कातिक २५ गतेदेखि लागू हुनेगरी आएको विधेयकलाई प्रदेशका जनताले अपनत्व ग्रहण गर्न सुझाव दिँदै उपनेता मेङयाङ्बोले इतिहासमा पहिलो पटक कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बू सरकारी कामकाजको भाषा हुन गइरहेकामा खुसी व्यक्त गरे ।
कोशी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले सरकारले ल्याएको विधेयकले मैथिली र लिम्बू भाषीको सम्मान गरेको चर्चा गरे । उनले व्यावहारिक रुपमा ऐनका रुपमा आएको यो विधेयकसँगै सरकारको पहुँच नागरिक तहसम्म पुगेको चर्चा गर्दै लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई शिरोधार्य गर्ने नेपाली कांग्रेस कुनै पनि धर्म, भाषा, जाति, पहिचान र संस्कृतिको विरोधी नभएको स्पष्ट पारे ।
शून्य समय
शून्य समयमा कोशी प्रदेशसभा सदस्यहरु ममता तामाङ मगर, गीता रानी महतो र नम्बरलाल धिमालले विविध समस्याबारे प्रदेश सरकारको ध्यानार्षण गराएका थिए । रासस
प्रतिक्रिया