काठमाडौं, ४ भदौ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय संघ, नेपालले हालसम्म उपलब्ध हुँदै आएको आयकर छुट, भन्सार छुट, सवारी साधन र उपकरण खरिदमा छुट, घर जग्गा दर्ता, पास शुल्क छुटलगायतका सुविधाहरू वर्तमान सरकारले हटाउने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको आफ्नो घोषित नीतिअनुसार अन्य निजी विद्यालयहरू समेत क्रमशः गैर–नाफामूलक र सेवामा समर्पित हुने सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्दै व्यवस्था गर्न लागेको सन्दर्भमा विद्यालयहरू आफ्नै भवन र संरचनासहित स्थापित भई, सृजित सम्पत्ति विद्यालयहरुको विधानअनुसार सामुदायिक विद्यालयहरु जस्तै स्वतः राज्यकै सम्पत्ति हुने हुनाले यी सुविधा दिनुपर्ने बताएको हो ।
सरकारले विभिन्न बहानामा संविधानले प्रत्याभूत गरको शिक्षासम्बन्धी हक अधिकारहरुलाई सूनिश्चित गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन संघीय शिक्षा विधेयकलाई बन्धक बनाउने कुरा स्वीकार्य नरहेको पनि सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय संघ, नेपालले बताएको छ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय संघ, नेपालले विभिन्न ७ बुँदे माग अगाडि सारेको छ । जसअन्तर्गत संविधानमा तोकिएबमोजिम आधारभूत तहसम्म शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने, राज्यले सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रति विद्यार्थी लगानी गरेअनुसार सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्याथीहरुलाई भौचर प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय संघको माग छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तरगतका विद्यालयहरुलाई दिई आएको सामुदायिक विद्यालय सरह आयकर, भन्सार, सम्पत्ति कर, दर्ता – पास शुल्क लगायतको छुटको व्यवस्था कायमै हुनुपर्ने, उच्च शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयका विद्याथीहरु सरह सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गतका विद्यालयहरुका विद्यार्थीहरुलाई पनि छात्रवृत्ति सुविधा सुनिश्चित गरिनु पर्ने, विद्यालयले वितरण गर्ने छात्रवृत्तिको परिभाषामा भर्ना तथा मासिक शुल्क मात्र समावेश गरिनुपर्ने मागहरु रहेका छन् ।
त्यसैगरी, विद्यालयहरुको विस्तार र विकासका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विस्तार गर्न वैंकवाट सहुलियत दरमा ऋण लिन मिल्ने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने, अर्को विकल्पको रुपमा सोही उद्देश्यका लागि सरकारी अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने, विद्यालयले जोडेको तर पायक नपरेको बढी सम्पत्तिलाई नियमानुसार विक्री गरी विद्यालयकै हितका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन पाउनुपर्ने माग रहेको छ ।
अध्यक्ष जीवाकर शर्मा पौडेलले यो वा त्यो बहानामा संघीय शिक्षा ऐन पास गर्नमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘निकै लामो कसरतपछि अहिले टेवल भइरहेको संघीय शिक्षा विधेयक यो वा त्यो बहानामा बन्धक हुन हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो,’– उनले भने ।
सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय संघ, नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश महर्जनले पछिल्लो समय आफूहरुलाई सरकारले निजीसरहकै व्यवहार गरिरहेको बताए ।
सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय संघ, नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेघराज दुलालले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी राष्ट्रको शिक्षामा टेवा पुर्याउन सक्ने विकल्प हुनसक्छ भन्ने आफूहरुको निष्कर्ष रहेको बताए । राज्यले निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लानुपर्छ, गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीबाट सञ्चालित विद्यालयको अवस्था के छ, कुन अवस्थामा चलिरहेको छ भन्ने कुरा ख्याल नगरेको उनले बताए ।
त्यस्तै सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय संघ, नेपालका महासचिव जगतबहादुर महर्जनले आफूहरु संविधानमा लेखिएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको उद्देश्य पूरा गर्नकै लागि आफूहरु लागिपरेको बताए । राज्यले आफूहरुको जायज माग पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया