उपसभामुख रानालाई हटाउने विषयमा पहिला आफू क्लियर हुन कांग्रेस–एमालेलाई नेता खानको सुझाव, जनमतको समर्थन रहने


काठमाडौं, ४ भदौ । जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री अब्दुल खानले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन कांग्रेस–एमाले तयार भएमा आफूहरुले सहयोग गर्ने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरु सत्तापक्षको सांसद भएकाले सरकारले गर्ने सबै प्रकारका राम्रा काममा जनमत पार्टीको साथ र सहयोग रहने बताएका हुन् ।

‘जनमत पार्टी अहिले सरकारको पक्षमा छ । सत्ता पक्षमा छ । सरकारले गर्ने जुनसुकै राम्रा निर्णयमा हाम्रो साथ र सहयोग हुन्छ । हामी मुलुकको हित, समृद्धि, विकास र स्थायित्वको निम्ति हामी सरकारलाई साथ र सहयोग दिन्छौं,’– उनले भने ।

उपसभामुख इन्दिरा रानाको विषयमा आफूहरु एक वर्ष पहिलादेखि नै क्लियर रहेको उनले बताए । पहिला नेपाली कांग्रेस र एमालेले निर्णय लिनुपर्ने उनले बताए । ‘इन्दिरा रानाजीको विषयमा एक वर्ष अगाडि पनि हामीले स्पष्ट पारिसकेका छौं– पहिला नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) आफैं प्रष्ट हुनुपर्छ । इन्दिरा रानाजीलाई हटाउनुपर्छ कि राख्नुपर्छ ? के कारणले हटाउनुपर्छ, के कारणले राख्नुपर्छ भन्ने पहिला उहाँहरुले तय गर्नुपर्यो । हामी त साथ र सहयोगमा छौं भनेर निरन्तर भनिराखेका छौं । सरकारलाई साथ र सहयोग रहन्छ पहिला कांग्रेस–एमाले क्लियर हुनुपर्छ,’– उनले भने ।

उपसभामुख रानाविरुद्ध यदि कांग्रेस–एमालेले निर्णय गरेर हटाउने प्रस्ताव ल्याउँछन् भने त्यतिखेर बहस, बिमर्श, छलफल हुने उनले बताए । ‘हामी सत्ता पक्षको भएको नाताले सरकारले यो काम गर्छ भने हाम्रो पूर्ण सहयोग रहन्छ । सुरुदेखि नै हामीले यो कुरा भन्दै आएका छौं,’– उनले भने ।

साथै, उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको हकमा भने प्रतिशोध प्रष्ट देखिएको बताए । लामिछानेको पक्षमा आफूले हस्ताक्षर गरेको पनि उनले बताए । अहिले रास्वपाले अपनाएको हस्ताक्षर अभियान लोकतान्त्रिक विधि रहेको उनले बताए । जनताले रास्वपलाई भरपूर साथ र सहयोग दिइराखेको र त्यसमा आफ्नो पनि समर्थन रहेको नेता खानले बताए ।

‘त्यसमा केही हदसम्म प्रतिशोध भएकै हो । मैले मात्रै होइन, सत्ता पक्षकै पनि केही नेताहरुले त्यो विषयमा बोलिसक्नुभएको छ । रवि लामिछानेमात्रै दोषी होइनन् । अरु पनि छन् होला ? यदि उहाँ दोषी हो भने अरु मान्छे पनि दोषी होलान् । अरुलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ,’– उनले भने ।