काठमाडौं, ५ भदौ । परराष्ट्रविद् एवं कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले छिमेकी मुलुक भारत र चीनले लिपुलेकमा गरेको सम्झौताविरुद्ध नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्नुपर्ने बताएका छन् । ऐतिहासिक प्रमाण, सुगौली सन्धि बेलाको नक्साको आधारमा नेपालले सो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सहारा लिनुपर्ने बताएका हुन् । सो भूमिबाट नाका सञ्चालन गर्ने कुरामा नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय वार्ताको आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए । ‘अब त्रि–पक्षीय वार्ता गर्नुपर्यो । प्रमाणको आधारमा गर्नुपर्यो । नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जानुपर्छ,’– उनले भने ।
परराष्ट्रविद् श्रेष्ठले जग्गाको स्वामित्व नेपालको भएर सो भूमिबाट त्रिपक्षीय सम्झौताको आधारमा व्यापारिक मार्ग खुलाउन सकिने बताए । उनले सुगौली सन्धिले काली नदीको मुख्य मुहान नेपालको भूमि रहेको कुरा स्वीकार गरेको बताए । नेपालको भूमि अतिक्रमित हुने किसिमका कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने उनले बताए ।
‘बाटो दिन्छौं हामी । लालपुर्जा हाम्रो हुनुपर्छ । त्रि–पक्षीय सहमति गरौं । व्यापारिक मार्ग त हामी दुवै देशलाई दिन तयार छौं । सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुरासम्म, काली नदी नै मुख्य मुहानसम्म हाम्रो भएको हुनाले त्यसमा अहिले नेपालको भूमि अतिक्रमित हुने किसिमले गर्न हुँदैन । नेपालको अनुमति लिएर व्यापारिक मार्ग खोलाउन सकिन्छ,’– उनले भने ।
परराष्ट्रविद् श्रेष्ठले नेपालको भूमि अतिक्रमण हुनेगरी छिमेकी मुलुक भारत र चीन मिल्नु ठीक नहुने बताए । लिपुलेकको भूमिका नेपालको स्वामित्व हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भारत र चीन मिल्यो भने हामीलाई त खुसी नै लाग्छ । तर, हाम्रो भूमि अतिक्रमण हुनेगरी मिलेको ठीक छैन । बाटो उनीहरुको इन्ट्रेष्ट हो । त्यो बाटो हामी दिन्छौं । तर, हाम्रो ओनरशीप, हाम्रो स्वामित्व हुनेगरी त्यो भूमिमा । हरेक देशले आफ्नो इन्ट्रेष्ट हेर्छ । नेपालले आफ्नो इन्ट्रेष्टको लागि बोल्न सक्नुपर्यो नि त । ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा ठीक छैन भन्न सक्नुपर्यो नि,’– उनले भने ।
प्रतिक्रिया