काठमाडौं, ५ भदौ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेले नीजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै जैलाने व्यवस्था विद्यालय शिक्षा ऐनमा राख्न उचित नहुने धारणा राखेका छन् । कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने कुरा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिनसक्ने उनको भनाइ छ ।
शिक्षा समितिको बैठककमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले भने, ‘निजी विद्यालयहरुलाई कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गर्न भनेर सरकारले नै निर्देशन गर्यो । कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भए । कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएको विद्यालय त्यही कानूनको लास्ट कोलममा ल्याएर हामीले के राख्दियौं भनेदेखि– नीजी विद्यालयहरु गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने । भोलि अदालतमा च्यालेन्ज भयो भने यसलाई बदर गर्दिन सक्छ ।’
उक्त भाषालाई नीजी विद्यालयका कोलममा नराखेर प्रस्तावनामा राख्दा उचित हुने उनको सुझाव छ । साथै, सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको संख्या दिन प्रतिदिन घट्दै गएको र लागत नीजीको भन्दा पनि बढी पुगेको उनले बताए । ‘नीजी विद्यालयभन्दा पनि ठूलो लगानी सरकारले गरिराखेको छ । त्यो अवस्था हाम्रो छ,’– उनले भने ।
साथै, उनले प्रधानाध्यापकको हकमा दुई/पाँच सय भत्ताको व्यवस्था गरेर नहुने उनले बताए । प्रधानाध्यापकहरुलाई एक तहमाथिको सुविधा दिइनुपर्ने उनको धारणा छ ।
प्रतिक्रिया