काठमाडौं, ६ भदौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका विभिन्न १२ वटा जनवर्गीय संगठनले भारत र चीनबीच लिपुलेकको व्यापारिक नाका प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिको विरोध गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राप्रपा नेपालका १२ भातृ संगठनहरुले उक्त सीमा विवाद तत्काल कूटनीतिक रुपमा समाधान गरिनुपर्ने बताएको हो ।
राप्रपा नेपालका जनवर्गीय संगठनहरु राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठन नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवक संगठन नेपाल, राष्ट्रिय युवा मोर्चा नेपाल, राष्ट्रिय सनातन धर्म संस्कृति परिषद नेपाल, पूर्व प्रहरी परिषद नेपाल, ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल (टुकोन), बैंक तथा वित्तिय संस्था पिडीत संगठन नेपाल, राष्ट्रिय अपांगता संगठन नेपाल, राष्ट्रिय मुस्लिम संगठन नेपाल, राष्ट्रिय किसान संगठन नेपाल र राष्ट्रिय खेलकुद संगठन नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत र चीनबीचको सो सम्झौताको विरोध जनाएका हुन् ।
राप्रपा नेपालका उपाध्यक्ष तेजकुमार कुरुङ्वाङले भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, गुन्जी, लिपुलेकलगायतका क्षेत्रहरू अनधिकृत रुपले अतिक्रमण गरी कब्जा गरिरहेको बताए । ‘मूलभूत रुपमा यस किसिमको समस्याले सार्वभौमिकताको प्रश्न संवेदनशिल रहने हुन्छ । लिम्पियाधुरास्थित त्रिदेशीय जङ्सन सीमा सिमांकन हुन नसक्दा नेपालको करिब ४ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतीय अतिक्रमणमा पर्न गएको छ,’– उनले भने ।
भारतले लिपुलेक र कालापानीलाई विवादस्पद क्षेत्रको रुपमा स्वीकार गरेर वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने नीति लिएकोमा उक्त तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपालको सहमतिबिना नै भारत र चीनले त्रिदेशीय बिन्दुको रुपमा रहेको लिपुलेकबाट आवागमन र व्यापार गर्ने पटक–पटक समझदारी र सम्झौता गरेको भन्दै जनवर्गीय संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
चीन र भारत दुवै छिमेकीहरूले नेपालको वैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत निर्दिष्ट गरेको विषयलाई उपेक्षा गर्नु आपत्तिजनक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
राप्रपा नेपालका जनवर्गीय संगठनहरुले पटक–पटक नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खेलबाड भइरहेको सन्दर्भमा विषयलाई अझ सशक्त ढङ्गबाट उठाउन र तत्कालै भारत र चीनका राजदूतहरुलाई बोलाएर उक्त सम्झौताको प्रतिवाद गर्न पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै, निकट भविष्यमा हुन गइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको चीन र भारत भ्रमणका अवसरमा उच्च तहमा यसबारे सशक्त ढंगले छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नसमेत राप्रपा नेपालका जनवर्गीय संगठनहरुले माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, राप्रपा नेपालको जनवर्गीय संगठनहरुले भारतले कालापानीमा रहेको मिलिटरी व्यारेक स्थानान्तरणको माग गरेका छन् । उक्त स्थानमा भएका सुविधाहरुको प्रयोग गर्दै नेपाली सेनाले उच्च हिमाली युद्धकला प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने राप्रपा नेपालका जनवर्गीय संगठनहरुको माग छ ।
राप्रपा नेपालका सहायक महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले लिपुलेकको रणनीतिक, पर्यटकीय र व्यापारिक महत्व रहेको बताए । सो ठाउँ रणनीतिक महत्वको भएको हुनाले नै भारतीय पक्षले छोड्न नचाहेको उनको भनाइ छ । ‘भूमिको कुरा उनीहरुलाई होइन । उनीहरु आफैंसँग भूमि धेरै छ । त्यो रणनीतिक क्षेत्र भएको हुनाले उनीहरुले छोड्न नचाहेको हो । त्यो क्षेत्र नेपालको चाहिँ सार्वभौमिकताको कुरा हो । सार्वभौम मुलुकले आफ्नो भूमि एक इन्च पनि छोड्न हुँदैन । त्यसमा हाम्रो दाबी कायम राख्नुपर्छ । हाम्रो दाबी वैधानिक हो,’– उनले भने ।
प्रतिक्रिया