सीमा समस्या समाधान गर्ने ठोस आधार लिएर भारत भ्रमणमा जान प्रधानमन्त्रीलाई महिन्द्र रायको सुझाव

• ‘नेपाल–भारतको सीमा समस्या २ प्रतिशतमात्रै हो, ९८ प्रतिशत त समाधान भइसक्यो’

काठमाडौं, ७ भदौ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवले नेपाल–भारतबीचको पौराणिक, पारिवारिक र बहुआयमिक सम्बन्धलाई कायम राख्दै राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनताको पक्षमा उभिनुपर्ने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिले लिपुलेक र कालापानीको सम्बन्धमा उठेको विषयको संवेदनशीलतालाई बुझेर व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताए ।

‘अहिले कालापानी, लिपुलेकको बारेमा जुन कुराहरु उठेको छ, आजमात्र उठेको होईन । विभिन्न समयमा यो कुराहरु उठ्दै आएको हो । यो समस्या कसरी समाधान गर्ने सम्बन्धमा मलाई लाग्छ कि नेपालको आफ्नै र भारतको आफ्नै धारणा छ । यो संवेदनशीलतालाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ,’– उनले भने ।

नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्यालाई राजनीतीकरण नगरी वार्ताका लागि कुटनीतिक पहल गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘यसलाई कुनै प्रकारको राजनीतीकरण नगरिकन दुवै देशले वार्ताको लागि कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक छ,’– उनले भने ।

विभिन्न चरणमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुको भारत भ्रमणका क्रममा पनि सीमा विवादसम्बन्धी विषयले महत्व पाउनुपर्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा पनि सीमा समस्या समाधानका लागि ठोस आधार लिएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसपाली पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमण छ । म अपिल गर्न चाहन्छु– यो समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले ठोस आधार लिएर भारत भ्रमणमा जान उपयुक्त छ,’– उनले भने ।

उनले नेपाल–भारत सीमाको ९८ प्रतिशत समस्याहरु समाधान भइसकेको र २ प्रतिशत समस्यामात्र्रै बाँकी रहेको बताए । बाँकी २ प्रतिशत समस्या वार्ता र संवादमार्फत समाधान गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अब २ प्रतिशतलाई पनि समाधान गर्नुपर्छ । धेरै मुलुकहरुमा यस्ता सीमाका समस्याहरु समाधान भएका छन् । यो समस्या समाधान गर्नका लागि एकमात्र माध्यम कूटनीतिक पहल मात्रै हो,’– उनले भने ।

साथै, अहिले सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकको असर सबै नेपाली जनतामा पर्ने बताए । खासगरी तराई मधेशमा यसको असर बढी पर्ने उनले बताए । सबै प्रतिपक्षीहरुको विरोधका वावजुद भूमि विधेयक ल्याइएको भन्दै उनले यसले आन्दोलन सिर्जना गर्ने चेतावनी दिए । ‘सबै प्रतिपक्षी दलहरुको असहमतिको वावजुद भूमि विधेयक अगाडि बढाएको छ । यसले ठूलो आन्दोलनको तयारी सिर्जना गर्छ,’– उनले भने ।

साथै, गौर हत्याकाण्डाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सबै पक्षले सहज रुपमा लिएर अनुसन्धानबाट दोषी देखिएकाहरुमाथि कारबाही गरिनुपर्ने बताए ।