भारतको विरोध गरेर राष्ट्रियता स्थापित गर्ने दुष्प्रयास गर्न हुँदैन, लिपुलेकको सम्बन्धमा कुटनीतिक पहल गरिनुपर्छः मनिष सुमन

काठमाडौं, ७ भदौ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले गौर हत्याकाण्डको छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश आफैंमा आश्चर्यजनक रहेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो घटनासँग सरोकार राख्ने कुनै पनि पक्षसँग सोधखोज नै नगरी घटना छानविनका लागि आदेश दिइएको बताए । २०६३ साल चैत ७ गते गौर हत्याकाण्ड भएपछि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मी, पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा, मानव अधिकार आयोग, तत्कालीन समयमा नेपालका क्रियाशील अनमिनलगायतले छानविन गरेको उनले बताए । तर, अधिकांश रिपोर्टहरुलाई गोप्य राखिएको उनले बताए ।

‘राज्यले ती आयोगका रिपोर्टहरुलाई लुकाउने, गोप्य राख्ने गरेकाले सम्मानित अदालतले फेरि त्यसलाई छानविन गर भन्नुपरेको छ । अदालतले फैसला गरिरहँदा सरोकारवाला, ती मुद्दाका आरोपी भनिएका, जाहेरीमा नाम भएका १३० जनालाई कतै तालुकात राखिएन । सरोकारवालासँग तालुकात नै नराखी अदालतले यो निर्णय गरेको छ । यो आफैंमा आश्चर्यजनक निर्णय हो,’– उनले भने ।

गौर हत्याकाण्डको हुनुमा माओवादीमा रहेको जनसेनाको धङ्धङ्ग र उन्माद प्रमुख रहेको उनले बताए । माओवादीका तत्कालीन नेता प्रभु साहले ‘हामी त कार्यक्रम गर्छौं’ भनेर जबरजस्ती गर्दा र स्थानीय प्रशासनले सजगता नदेखाउँदो सो घटना हुन पुगेको उनले बताए । कार्यक्रम सुरु हुनेबित्तिकै हतियार बोकेर आएका माओवादी लडाकुहरुले त्यहाँ बम पड्काउन सुरु गरेको उनको आरोप छ । उनले गौर हत्याकाण्डालाई नाजायज, विभत्स र गलत भने । ‘त्यो मृत्यु जायज थियो भनेर हामीले पहिला पनि भनेनौं । अहिले पनि भन्दैनौं । त्यो नाजायज थियो, विभत्स थियो, गलत थियो,’– उनले भने ।

गौर हत्याकाण्डको बारेमा विभिन्न छानविन समितिले तयार पारेको रिपोर्ट लुकाएर अदालतलाई नै दीग्भ्रमित पार्ने काम भएको उनको भनाइ छ । रिपोर्ट लुकाइएकै कारण गौर हत्याकाण्डको क्रममा मृत्युभएका २७ जना र १५० जनाभन्दा बढी घाइतेहरुले न्याय नपाएको उनले बताए । सरकारले गौर हत्याकाण्डको सम्बन्धमा विभिन्न समितिहरुले तयार पारेको रिपार्ट लुकाएर त्यसलाई राजनीतिक हतियार बनाउन खोजेको उनको आरोप छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश १९ वर्षपछि गर्यो । हामीलाई के लाग्छ भने ती रिपोर्टहरु गोप्य राखियो । अदालतलाई दीग्भ्रमित गरिराखियो । त्यो रिपोर्टहरु सार्वजनिक नगरेकै खातिर मृत्यु वरण गरेका २७ जना र घाइते भएका करिब १५० जना भन्दा बढीले आजसम्म न्याय पाएनन् । यसको सिधा दोष त्यो आयोग बनाउने, समिति बनाउने, तर त्यसलाई गोप्य राख्ने र हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने । जब उपेन्द्र यादवले यो देशमा न्यायका कुरा गरे, यो सरकारको विरोध गरे । यो सरकारको गलतलाई गलत ठहर्याए । अनी सरकारको मुखियाहरुले गौर हत्याकाण्ड कोट्याइरहे । यसपटक त्यसलाई कानुनी रुप दिएर, अदालतबाटै आदेश गराएर सरकारले त्यो व्यूँताउने दुष्प्रयास गरेको छ,’– उनले भने ।

साथै, वर्तमान सरकारले भूमि विधेयकलाई जसरी पनि पारित गराउनका लागि गौरहत्या काण्डलाई व्यूँताएको उनको आरोप छ । ‘राज्यले किन गौर हत्याकाण्डको तरबार चलाइरहन्छ भनेपछि अहिले आएर हाम्रो ठम्याइँ के छ भने– भूमिसम्बन्धी विधेयक कृषि समितिले बहुमतको आधारमा पारित गरेर संसद्मा छलफलको लागि पठाएको छ । लिची बगान केसमा अडियोमै नाम आएका मन्त्रीज्यूलाई अर्को मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने, तर अहिलेका भूमिमन्त्रीले राजीनामा दिनुनपर्ने । एउटा पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षकै नाम मुछिए पनि तिनीमाथि कारबाही नहुने । सबै कारबाहीहरुलाई गोप्य राखेर यो विधेयकका पक्ष पोषण गरिँदै छ । विरोधका वावजुद फास्ट ट्रयाकमा त्यो विधेयकलाई पारित गर्ने दुष्प्रयास गरिएको छ’– उनले भने ।

अहिले संसद्मा पेश भएको भूमिसम्बन्धी विधेयकले सिंगो देशलाई मरुभूमि बनाउने उनको भनाइ छ । त्यो ऐन कुनै सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनका लागि ल्याउन नखोजिएको उनले बताए । नेता सुमनले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनका लागि नेपालमा भएका विद्यामान कानुनहरु नै पर्याप्त रहेको बताए । भू–माफिया र विचौलियाहरुलाई फाइदा पुग्नेगरी, गिरीबन्धु टी स्टेटजस्ता भ्रष्टाचारहरुलाई ढाकछोप गर्नका लागि भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउन प्रयास गरिएको उनले बताए । राष्ट्रिय सभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्णयक भूमिकामा रहेको र त्यसलाई पारित हुन नदिइने उनले बताए ।

जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा आगामी सोमबार देशभर विरोध कार्यक्रम आयोजना गरिएको पनि उनले बताए । भूमि विधेयकको विरोध गरेपछि सरकार तर्सिएर गौर हत्याकाण्डका फाइल व्यूताउने काम भएको उनको दाबी छ ।

उनले लिपुलेक र लिम्पियाधुराको समस्या, भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिको खण्डण नेपालले तर्कका साथ गर्नुपर्ने बताए । मधेशी समुदायको मुख भारतीयसँग मिल्दैमा भारतको विरोध गरेर राष्ट्रियता स्थापित गर्ने दुष्प्रयास गर्न नहुने उनको भनाइ छ । दुई देशबीचको पारस्परिक र अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै सीमा विवादको समस्या समाधान गरिनुपर्ने उनले बताए । वार्ता र संवादमार्फत नेपालले धारण बनाउनुपर्ने बताए ।

‘सिंगो संसद्ले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो देशको अविभाज्य अंग हो भनेर पारित गरेका छौं । हामी त्यसमा अडिग छौं । यो हाम्रो देशको स्वाधीनताको विषय हो । यो घटनामा हामी अतिरञ्जित भएर कहिले भारत र कहिले चाइनाको घनघोर विरोध गर्दै वर्षैदेखि रहेको परस्पर हितलाई हामीले सत्यानाश गर्न हुँदैन । हामीले देखिराखेका छौं भारतको विरुद्धमा नारा लाग्न थालिसक्यो । चीनको विरुद्धमा अलि थोरै लाग्छ । तर, भारतको विरुद्ध तुरुन्त लाग्ने गर्छ,’– उनले भने ।