ओलीलाई ‘काम चलाउ’ घोषणा गरी अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले उठायो ४ प्रश्न

काठमाडौं, ८ भदौ । सरकारमा सहभागी दल सरकारबाट बाहिरिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । उक्त रिटमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाउ घोषणा गरी अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा भने सर्वोच्चले आगामी भदौ ११ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले उक्त रिट दर्ता गराएका हुन् । सो रिटमा सर्वोच्चले सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत आदेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारमा सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गत असार २२ गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यसैगरी, असार ३१ मै सरकारलाई समर्थन दिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने र उक्त प्रस्ताव धारा १०० को उपधारा (३) बमोजिम पारित नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा विश्वासको मत नलिइएको भन्दै काम चलाउ सरकार घोषणा गर्न रिट निवेदकले माग गरेका छन् । अदालतले सो मुद्दाको सन्दर्भमा निम्न ४ प्रश्नको निरुपण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छः

१.नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम विपक्षी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मिति २०८२।०३।२२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र सो को ३० (तीस) दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न खडा भई त्यस्तो सरकारलाई काम चलाउ सरकारमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

२. विपक्षी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नभएको तर सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी ९ज।स।पा० ले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समेत संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई सो को परिपालानाको अभावमा अन्तरिम आदेश जारी हुनसक्ने हो वा होइन ?

३.सरोकारवाला कायम गरिपाऊँ भनी छलफलमा सरिक हुन आउनु भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षको निवेदन साथ प्रतिनिधि सभाको सभामुखलाई लेखिएको पत्रको प्रतिलिपी व्यहोराबाट निजको दलले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनी मिति २०८२।०३।२२ मा पत्र लेखेको ३० दिन पश्चात उक्त पत्र बदर गरी पार्टीको मिति २०८२।०४।३० को निर्णय बमोजिम वर्तमान सरकारलाई समर्थन रहेको भन्ने उल्लिखित व्यहोरा समेतले विपक्षी प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध संविधानको धारा १०० को उपधारा ९२० को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई वैधानिकताको प्रश्न उठी अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था हो वा होइन ?

४.नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को व्यवस्था बाध्यात्मक प्रकृतिको हो वा सरकारमा सहभागी दलहरुको प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत वा अल्पमतको अंक गणितको सापेक्षता मात्र आकर्षित हुने भई अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने नसक्ने के कस्तो अवस्था हो ?