काठमाडौं, ९ भदौ । शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारी र नीजी विद्यालयबीचको सहकार्यमा चुकेको बताएका छन् । आज (सोमबार) सुधार आन्दोलन नेपालले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
साथै, देशमा २७ हजार विद्यालयमध्ये १६ हजार विद्यालयमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेको उनले बताए । सरकारको लगानी र निजीको व्यवस्थापनबारे सम्भावना रहेपनि त्यसमा विधेयक चुकेको उनले बताए । प्रतिविद्यार्थी लागत निकालेर निजीलाई जिम्मा दिन पनि सकिने उनले बताए ।
साथै, उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक आफूहरुले सोचेजस्तो नआएको बताए । आफूले बारम्बार शिक्षकहरुको महिनाको तलबबाट कट्टी हुनेगरी उनीहरुले जे–जे सुविधा खोज्छन्, त्यो दिऊँ भनेर प्रस्ताव गरे पनि त्यो लागू नभएको उनले बताए ।
‘हामीले सोचजस्तो आएन, त्यो निश्चित हो । शिक्षकलाई सुविधा दिन मैले बारम्बार भनिरहेको थिएँ, शिक्षकले महिनामा आफ्नो तलबबाट कट्टी हुनेगरी जे–जे सुविधा खोज्छ, त्यो सुविधा दिऊँ । मैले बल गर्न खोजेँ, त्यो सकिएन । त्यो कुरा यहाँ आएन,’– उनले भने ।
साथै, उनले पालिकालाई अनिवार्य शिक्षाको ग्यारेन्टी गर भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताए । विद्यालयबाट बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई कसरी पढाउने भन्ने कुराको डिजाइन पालिकाले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यति गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै शिक्षामा सुधारको गुञ्जायस देखिने उनले बताए ।
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकका राजनीति दलको सदस्यता लिन पाइँदैन भनेर पनि महासंघको अधिकार दिइएको बताए । उनले पेशाकर्मीको ट्रेड युनियनमा पहिला पेशा र त्यसपछि दल हुनुपर्ने बताए ।
‘महासंघलाई मान्यता दिइएको छ । राजनीतिक दलको पछि लाग्न पाइँदैन भनेर उल्लेख गरिएको छ । पेशाकर्मीको ट्रेड युनियनमा पहिला पेशा हुन्छ । पछि दल हुन्छ । शिक्षक जिम्मेवार हुनुपर्छ । जिम्मेवार भइदिएको भए अर्को सकारात्मक काम हुन सक्थ्यो,’– उनले भने ।
साथै, विद्यालय शिक्षाको अर्को समस्या भनेको गरिबका ९१ प्रतिशत बालबालिकाहरु सरकारी विद्यालयमा पढ्ने र धनीका ६५ प्रतिशत बालबालिकाहरु निजी विद्यालयमा पढ्ने उनले बताए । त्यसले धनी र गरिबको बीचमा खाडल सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया