काठमाडौं, ११ भदौ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको सम्बन्धमा २०७३ सालमा विदेशी कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले त्यतिखेर भ्रष्टाचारबाट प्रेरित भएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने सम्झौता भएकाले अहिलेको सरकारले उक्त सम्झौता बदर गर्ने हिम्मत राख्नुपर्ने बताएका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले अहिले करिब ५३ लाख सवारी साधनमा एकैचोटी इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सक्ने क्षमता र जनशक्ति नेपालसँग नरहेको बताए । इम्बोस्ड नम्बर जडान हुँदै गर्दा पनि नेपाली लिपीमा हुनुपर्ने उनको माग छ ।
संविधानले नै प्रष्ट रुपमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने भनेर व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘भ्रष्टाचारबाट प्रेरित भएर त्यतिखेर सम्झौता भएको हुनाले अहिलेको सरकारले त्यो सम्झौता बदर गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । त्यो सम्झौताबाट नेपाल बाहिरिनु्पर्छ । अहिले इम्बोस्ड नम्बर एकैचोटी सम्भावना नै छैन । इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाल जानुपर्छ । एउटा नेपाली भाषमा इम्बोस्ड नम्बर राखिनुपर्छ । संविधानले प्रष्ट रुपमा सरकारी कामकाजको भाष नेपाली हुनेछ भनेको छ । राष्ट्रियताको दृष्टिकोण र संवैधानिक सर्वोच्चताको दृष्टिकोणले पनि यो उपयुक्त छैन ।’
अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको दुई पाङ्ग्रेलाई २ हजार ५ सय, चार पाङ्ग्रेलाई ३ हजार २ सय र त्यो भन्दा माथिकोलाई ३ हजार ६ सय तोकिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले आफूले नीजी कम्पनीहरुसँग बुझ्दा ५ सयमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तयार गर्न सकिने जानकारी गराएको बताए । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागतको हिसाबले पनि इफेक्टिभ नभएको र राष्ट्रियता र संवैधानिक दृष्टिकोणले पनि यो उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मुलुकको आवश्यकता र औचित्यको लागि नभएर विशुद्ध एउटा विदेशी व्यापारी कम्पनीलाई पोस्ने प्रयोजनका लागि ०७३ सालमा सम्झौता भएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया