काठमाडौं, १२ भदौ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पेश गरेको छ । शिक्षा विधेयकमा रहेका प्रावधानहरुलाई लिएर सामुदायिक तथा निजी दुवै विद्यालयहरु आन्दोलित छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सनलगातका संस्थाहरुले आन्दोलनका विविध कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सरोकारवालाहरुसँग साक्षत्कार गरेको छ । आज (बिहीबार) आयोजित साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले शिक्षा विधेयकमा रहेका प्रावधानहरुको विरोधमा आफूहरु साउन २९ गतेदेखि आन्दोलित रहेको बताए ।
विधेयकमा राखिएको गलत प्रावधानका कारण विद्यालयमा शिक्षा दिने गुरुहरु, विद्यालय सञ्चालकहरु आन्दोलनमा जानुपरेको उनको भनाइ छ । साथै, सरकारले सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयलाई विभेद गरेको उनले बताए । ‘निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्रबाट पेलिइराखेको पनि हो, उसले सरकारबाट कुनै पनि सुविधा नपाएको पनि हो । सँगैका सरकारी विद्यालयका शिक्षकले तालिम पाउँदा त्यही नजिकको निजी विद्यालयको शिक्षकले तालिम नपाएको पनि हो,’– उनले भने ।
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको ‘निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ’ भन्ने वाक्यांश हटाइनुपर्ने बताए । गैरनाफामूलक बनाइने वाक्यांश राखेर निजी विद्यालयहरुले प्रगति गर्न नसक्ने उनले बताए । निजी विद्यालय कम्पनीमा रहने र गैरनाफामूलक रहने भन्ने प्रसंग नै नमिलेको उनले बताए ।
‘विद्यालय कम्पनीमा रहने छ । तर, क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने भनेर राख्नुभयो । गैरनाफामूलक कम्पनी कसरी हुन सक्छ ? गैरनाफामूलक भन्ने शब्दले तर्साएपछि विद्यालयले आफ्नो विकास गर्न सक्छ ? ऋण थप्न सक्छ ? राम्रो स्कूल बनाउन सक्छ ? सक्दैन,’– उनले भने ।
साथै, छात्रबृत्तिको सम्बन्धमा आफूहरुले १० प्रतिशत दिन तयार छौं भन्दा पनि सरकारले पूर्ण छात्रबृत्ति भनेर पाठ्युस्तक, ड्रेस, खानपिन, गाडी सुविधालगातको बोझ बोकाउन खोजेको उनले बताए । ‘हामीले भन्यौं– १० प्रतिशत छात्रबृत्ति दिन सकिन्छ । छात्रबृत्ति पनि हामीले बच्चालाई भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, अतिरिक्त क्रियाकलापको पनि हामीले शुल्क लिँदैनौं । उहाँहरुले पूर्ण छात्रबृत्ति दिनुपर्छ भन्नुभयो । पूर्ण छात्रबृत्तिमा पाठ्युस्तक, ड्रेस, खानपिन, गाडी सुविधा दिनुपर्छ भन्नुभयो,’– उनले भने ।
नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने निजी विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रको ३४ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको बताए । साथै, निजी विद्यालयहरु राजश्व संकलनको हिसाबले चौथो स्रोत रहेको र ३ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रबृत्तिको अवसर प्रदान गरिरहेको उनले बताए । त्यस्तै, निजी विद्यालयहरुले गुणस्तरीय र विश्वबजारमा बिक्न सक्ने जनशक्ति तयार गरेको र निजी विद्यालयलाई सबैले विश्वास गर्न सक्ने वातारण बनिरहेको उनको भनाइ छ ।
आफूहरुले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यउलाई सहयोग गर्दागर्दै पनि पूर्ण छात्रबृत्तिको नाममा होस्टेल, ड्रेस, स्टेशनरी, बुकलगायतको जिम्मेवारी लाद्न खोजेको बताए । राज्यले विनियोजन गरेको खर्चमा सामुदायिक विद्यालयहरुले खाजाको व्यवस्थापन गर्नसमेत नसकिराखेको अवस्थामा पूर्ण छात्रबृत्तिको नाममा होस्टेल, ड्रेस, स्टेशनरी, बुकलगायतका सुविधाहरु आफूहरुले उपलब्ध गराउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘होस्टेलको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने, ड्रेसको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्टेशनरी, बुक सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्ने । अहिले सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले बजेट विनियोजन गरेर खाजाको व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई त उनीहरुले राम्रोसँग खाजा खुवाउन सकिराखेको अवस्था छैन भने हामीले १५ प्रतिशत बालबालिकालाई जम्मै कुराको जिम्मेवारी लिएर निजी विद्यालय चल्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन,’–उनले भने ।
साथै, सुनियोजित र षड्यन्त्रमुलक ढंगबाट निजी विद्यालयको अन्त्य गराउने र विद्यार्थीहरुलाई विगतको जस्तै सिक्किम, दार्जिलिङलगातका ठाउँमा पढ्न पठाउन बाध्य बनाएर पुँजी पलायनको खेल भइरहेको उनले बताए । देशको शिक्षा बिग्रियो भने त्यहाँको जनशक्ति बिगिने र जनशक्ति नै बिग्रियो भने मूलुक बिग्रिने उनले बताए ।
‘मुलुक बिगार्ने कुचेष्टा भइरहेको छ । यो सुनियोजित, षड्यन्त्रमुलक तरिकाले निजी विद्यालयको अन्त्य गर्ने र शिक्षामा विश्वास गर्ने वातावरण बनेन भने हिजोका दिनमा दार्जिलिङ, देहरादुनलगायत थुप्रै ठाउँमा पढ्न जाने र देशको पुँजी पलायन हुने गर्थ्यो । त्यसलाई रोक्न हामी सफल भएका छौं । त्यही प्रयास उहाँहरुले गर्दै हुनुहुन्छ,’– उनले भने ।
उनले आफूहरुको धैर्यताको बाँध टुट्यो भने अझ सशक्त कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएर जाने पक्षमा रहेको बताए ।
त्यस्तै, नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका अध्यक्ष शत्रुघन प्रसाद गुप्ताले उच्च शिक्षाको सबै क्षेत्रहरु तहसनहस हुनबाट गुज्रिरहेको बताए । विद्यालय शिक्षमात्रै नभएर आज देशभर ६ सयको संख्यामा रहेको सामुदायिक क्याम्पसहरुको हालत नाजुक रहेको उनले बताए ।
‘विद्यालय तहमा मात्र होइन, सामुदायिक क्याम्पसहरु देशभर ६ सयको संख्यामा छ । जसले उच्च शिक्षाको ३३ प्रतिशत भार बहन गरेको छ । झण्डै अढाइ लाख विद्यार्थी पढाएको छ । १०औं हजार हाम्रा शिक्षक साथीहरु आज मर्यादाविहीन अवस्थामा गुज्रिराखेका छन्,’– उनले भने ।
सामुदायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा बिग्रिरहेको देशले विकास गर्न नसक्ने उनले बताए । यस्तो अवस्थामा हामी विकासशील राष्ट्रको रुपमा अगाडि बढ्न नसक्ने उनले बताए । सामुदायिक क्याम्पसहरु गैरनाफामुलक संस्था भए पनि राज्यले कर उठाइरहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
‘सामुदायिक क्याम्पसहरु आज पीडामा छन् । छट्पट्टिएको अवस्थामा छन् । विना नियमले बाँधिएको अवस्था छ । ऐन ल्याइदेउ भनेर हामीले भनिराखेका छौं । हाम्रा शिक्षक, कर्मचारीको मर्यादा निर्धारण गर्दैउ भनेर हामीले भनिराखेका छौं । गैरनाफामूलक संस्था हामी हो । हामीलाई कर तिर भन्छ । अनि के–को गैरनाफामूलक भनेको ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले २०८१ चैत र ०८२ वैशाखमा भएको आफूहरुको आन्दोलनको एकशुत्रीय माग भनेकै विगतको सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्दै अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने रहेको बताए । अहिले पनि आफूहरु सोही माग लिएर पहिलो चरणको आन्दोलनमा होमिएको उनले बताए । उनले हिजो नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय, आज नेकपा (एमाले) को पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिइएको बताए । अब भोलि नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिइने र आगामी भदौ २१ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरिने उनले बताए ।
‘हामीले गत आन्दोलनमा पनि एउटामात्रै माग उठाएका थियौं । २०७५, ०७८ र ०८० सालमा भएका सहमति सम्बोधन हुनेगरी विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् । त्यत्रो ठूलो आन्दोलन हामीले गर्यौं । त्यही पुराना माग मुद्दा र सहमति कार्यान्वयनको लागिमात्र भएको थियो,’– उनले भने ।
समितिबाट प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुँदैगर्दा शिक्षक, कर्मचारी र महासंघले उठाएका केही माग मुद्दाहरु सम्बोधन भएको उनले बताए । अध्यक्ष सुवेदीले यो विधेयकले कुनै पनि माग मुद्दालाई छोएको छैन भनेर आफूले आरोपित गर्न नचाहेको बताए । तर, मुख्य माग र मुद्दालाई यसले सम्बोधन गर्न छुटाएको र केही माग मुद्दाहरुलाई विधेयकले उल्टा बाटोतर्फ हिँडाएको उनको भनाइ छ ।
‘उल्टो बाटोतर्फ हिँडाएका माग मुद्दालाई सही बाटोमा ल्याउन र छुटेका माग मुद्दालाई सम्बोधन गर्न राज्यलाई बाध्य तुल्याउन यो आन्दोलनको आवश्यकता भएको हो र अहिले हामी आन्दोलनमा छौं,’– अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
शिक्षकहरुको मुद्दा हिजोभन्दा आज अझ पेचिलो भएर आएको उनले बताए । अब हुने आन्दोलन गत चैत र वैशाख महिनामा भएको भन्दा पनि कडा र ठूलो हुने उनको चेतावनी रहेको छ । ‘अब हुने आन्दोलन कस्तो प्रकृतिको आन्दोलन गर्दैछौं भनेर मैले अहिले भन्न उचित हुँदैन । हामी निर्णय गर्छौं । निर्णय गर्ने संस्था छ । संस्थाले निर्णय गरेपछि सार्वजनिक गर्छौं । तर, एउटा कुरा म बताउँछु– ०८१/०८२ मा भएको भन्दा कडा र ठूलो आन्दोलन नेपाल शिक्षक महासंघले गर्छ । के होला र भन्ने कसैलाई भ्रम छ भने त्यो भ्रम नपाल्न र कसैलाई हेर्ने रहर छ भने केही समय कुर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु,’– उनले भने ।
प्रतिक्रिया