काठमाडौं, १६ भदौ । विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति विभिन्न १७ वटा राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न १७ विद्यार्थी संगठनहरुले शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणलाई थप संस्थागत गर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने र युवाहरुको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी विधेयक आएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
नेपाली कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ, नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियु, नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू, अखिल (समाजवादी), समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपाल, अखिल (छैठौं), अखिल (क्रान्तिकारी), विद्यार्थी जनमत संघ, नयाँ शक्ति विद्यर्थी युनियन, लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघ, वैज्ञानिक समाजवादी, अखिल (पाचौं), राष्ट्रिय विद्यार्थी मञ्च, अखिल नेपाल विद्यार्थी यनियन र समाजवादी विद्यार्थी युनियनले विभिन्न ९ बुँदे मागहरु अगाडि सारेका छन् ।
गत भदौ ५ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट सो विधेयक पारित भइ संसद्मा दर्ता भएको छ । संविधानको मर्मअनुसार शिक्षा क्षेत्रका तमाम विकृति र विसंगतिलाई चिर्दै शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुनेगरी शिक्षा ऐन आउने आफूहरुको अपेक्षा भए पनि शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणलाई थप संस्थागत गर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने र युवाहरुको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयक आएको १७ विद्यार्थी संगठनहरुको ठहर छ ।
१७ विद्यार्थी संगठनहरुले विश्वव्यापी कानूनी एवं नैतिक मूल्यको जगमा शिक्षाको अभिभावकत्व एवं अभिभावकविहीन बालबालिकाको शिक्षादीक्षा एवं भरणपोषणको मूल दायित्व राज्यको हुने गरी व्यावसायिक, नैतिक, प्रतिस्पर्धी, पहुँचयुक्त, राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित हुने जनशक्तिको निमार्ण गर्ने शिक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । त्यसैगरी, संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा पूर्ण निःशुल्क पाउने व्यवस्था अविलम्व अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । सीपमुलक, रोजगारमुखी र उत्पादन केन्द्रित शिक्षा प्रदान गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्न सरकारको प्रतिवद्धताबमोजिम तीनै तहका सरकारहरुले आ–आफ्नो कुल बार्षिक बजेटको न्युनतम २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा अनिवार्य रुपमा विनियोजन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
त्यसैगरी, शैक्षिक क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारिकरणले निम्ताएको विकृतिसहितलाई पूर्णरुपले निर्मुल गरी शिक्षालाई व्यावसायिक नभई पूर्णरूपमा सेवामुखी क्षेत्रको रूपमा विकास गरी नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सबै तहको शिक्षालाई क्रमशः पूर्ण निःशुल्क बनाउँदै लैजान मा गरिएको छ । विधेयकमा शिक्षक सेवा प्रवेशको उमेरहद र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाले विद्यालयमा दक्ष शिक्षक अभावको गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्ने र त्यसले सार्वजनिक शिक्षामा थप संकट पैदा हुने भएकोले उक्त प्रस्ताव खारेज गरी निश्चित समयावधिको लागि १८–४० वर्ष उमेरहद र पूर्ववत शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम गर्न माग गरिएको छ ।
१७ विद्यार्थी संगठनहरुले शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलगायत राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिनेहरुका जोसुकैका सन्तान अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै लिपिवद्ध गर्न माग गरेका छन् । सबै शैक्षिक संस्थाहरुमा पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको भाषामा समानता र एकरुपता कायम गर्न, बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षाभित्र समावेश गरी त्यहाँ अध्यापन गराउने शिक्षकहरुलाई शिक्षककै रूपमा कायम गर्न शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका जायज मागहरु पुरा गर्न माग गर्दै शिक्षक नियुक्ती प्रक्रियामा समावेशी मूल्य मान्यतामा आधारित शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गर्न माग गरिएको छ ।
सबै खालका शैक्षिक संस्था, विभिन्न नियोग, दूतावास, विद्यालयलगायतका संस्थाहरुबाट प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गर्दै यसलाई पारदर्शितासहित लक्षित विद्यार्थीको पहुँच स्थापित गर्न केन्द्रीय विद्यार्थी छात्रवृत्ति पोर्टल निर्माण गर्नसमेत माग गरिएको छ । १७ विद्यार्थी संगठनले विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरु पनि सार्वजनिक गरेका छन् । जसअन्तर्गत भदौ १७ र १८ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, १९ गते सबै दलका प्रमुख सचेतक, विद्यार्थी पृष्ठभुमिका सांसद, राजनीतिक दलका शिक्षा विभाग प्रमुख र पूर्व विद्यार्थी अध्यक्षहरुसहित बृहत अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
त्यसैगरी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म निशुल्क शिक्षाका लागि हस्ताक्षर संकलन, प्रचारप्रसार र रचनात्मक प्रदर्शन, २३ गते देशभरका सिडियो कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र २४ गते उपत्यकालगायत देशव्यापी वृहत विद्यार्थी प्रदर्शन गर्ने संघर्षका कार्यक्रम रहेको छ । मागहरु समयमै सम्बोधन नभएमा थप सशक्त संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिनेसमेत १७ विद्यार्थी संगठनको चेतावनी रहेको छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीमैत्री र विद्यार्थीको पक्षमा नरहेको बताए । उनले सार्वजनिक शिक्षामा कुनै पनि प्रकारको छेडखानी आफूहरुलाई स्वीकार्य नरहेको बताए । शिक्षक नियुक्ति पनि शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने उनको माग छ । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्छ, संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षालाई गैर नाफामूलक बनाउँदै लानुपर्छ । सार्वजनिक शिक्षलाई कुनै पनि किसिमले छेडखानी गर्न पाइँदैन । शिक्षक नियुक्ति शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्छ,’– उनले भने ।
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष डा.सुजन कडरियाले निजीकरणको अन्त्यको निमित्त विद्यार्थी आन्दोलनले ऐक्यवद्धता जाहेर गरेको बताए । उनले शिक्षाजस्तो आधारभूत आवश्यकताको विषयमा व्यापारीकरण नगर्न चेतावनी दिए । उनले भने, ‘यदि व्यापारीकरण नै गर्नुछ भने विलाशिताको सामानहरुमा गर्नुस् । हामीलाई धेरै ठूलो आपत्ति छैन । आधारभूत आवश्यकतामा गरिएको व्यापारीकरण विद्यार्थी आन्दोलनले पनि हेरेर बस्ने हुँदैन ।’
अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष विजय प्रकाश शर्मा सापकोटाले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम शिक्षा ऐनले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यामिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए । विद्यालय शिक्षा ऐन यदि विद्यार्थीमैत्री नआएको खण्डमा आफूहरु जुनसुकै तहको संघर्ष गर्न पनि तयार रहेको उनले बताए । ‘यो संविधान समाजवाद उन्मुख छ । संविधानमा लेखिएको छ– शिक्षा मौलिक हक हो । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुनेछ भन्ने व्यवस्था अक्षरश पालना हुनुपर्छ । यदि कार्यान्वयन भएन भने हामी संघर्षमा जान्छौं,’– उनले भने ।
प्रतिक्रिया