बाबुराम भट्टराईको दाबी : देश संविधानविहीन, राज्यविहीन ‘शून्यता’ को अवस्थामा पुगेको छैन

काठमाडौं, २६ भदौ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले तत्काल आन्दोलनमा उठेका मागहरुको सम्बोधन र छिटो नयाँ आमचुनावको निीम्त आन्दोलनकारीहरु समेतको सिफारिश र सहभागितामा अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । तर, यो कुरा विद्यमान संविधानमा टेकेर नै गर्नुपर्ने भनेका छन् । संविधानमा नटेकी गरिए ठूलो अनिष्ट हुनसक्ने पनि उनले खतरा औंल्याएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमार्फत उनले यस्तो बताएका हुन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले अहिले देश संधिवानविहीन अवस्थामा नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन् । उनले भनेका छन्,‘ केही स्वघोषित बुझक्कड, दुराशयप्रेरित तत्वहरू वा अल्पज्ञानी जनसाधारणले भन्न खोजे झैं देश संविधानविहीन, राज्यविहीन ‘शून्यता’ को अवस्थामा पुगेको छैन र पुर्याउनु पनि हुँदैन। सरकारले राजीनामा गरे पनि लोकतन्त्रका आधारभूत अंगहरू संविधान, संसद, राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति), राज्यका स्थायी अंगहरू यथावत् कायम छन्। तिनमा टेकेर नै अघि बढ्न नयाँ नेपालका अगुवा जेन जी चुक्नुहुन्न। नत्र भूइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्ने खतरा हुन्छ।’

उनले फेशबुकमा लेखेका छन्–

जेन जी नवयुवाहरूको आन्दोलन क्रमश: शान्तिपूर्ण अवतरणको दिशामा उन्मुख हुनु खुशीको कुरा हो! हार्दिक बधाइ तथा शुभकामना! परन्तु ‘श्राद्ध गर्न भन्दा सिदा ( पुरोहितलाई दिने दानदातव्य !) पुर्याउन गाह्रो’ भन्ने हाम्रो लोकोक्ति झैं चुनौति अझै बाँकी छन् अथवा भनौं भर्खर शुरू भएको छ। त्यसनिम्ति विवेकपूर्ण र धैर्यताकासाथ अघि बढ्नु जरूरी छ।

१. केही स्वघोषित बुझक्कड, दुराशयप्रेरित तत्वहरू वा अल्पज्ञानी जनसाधारणले भन्न खोजे झैं देश संविधानविहीन, राज्यविहीन ‘शून्यता’ को अवस्थामा पुगेको छैन र पुर्याउनु पनि हुँदैन। सरकारले राजीनामा गरे पनि लोकतन्त्रका आधारभूत अंगहरू संविधान, संसद, राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति), राज्यका स्थायी अंगहरू यथावत् कायम छन्। तिनमा टेकेर नै अघि बढ्न नयाँ नेपालका अगुवा जेन जी चुक्नुहुन्न। नत्र भूइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्ने खतरा हुन्छ।

पुरानोको रक्षा गर्दै नयाँ निर्माण गर्ने नै इतिहासको नियम हो। हामीले यतिखेर रक्षा गर्नुपर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेकै देशको स्वाधीनता/सार्वभौमिकता/भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता (sovereignty) र राजकीयसत्ता (state authority) हो। जसलाई ऐतिहासिक आन्दोलनहरूको बलमा निर्वाचित संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको धारा २७४ (१) ले असंशोधनीय भनेको छ। ( हेर्नोस् संविधानका यहाँ प्रस्तुत महत्वपूर्ण धाराहरू)

२. अहिले तत्कालको सबभन्दा जरुरी बिषय आन्दोलनमा उठेका मागहरूको संबोधन र छिटो नयाँ आमचुनावकोनिम्ति आन्दोलनकारीहरू समेतको सिफारिस र सहभागितामा अन्तरिम सरकारको गठन  हो। यो कुरा विद्यमान संविधानमा टेकेर नै गर्नुपर्छ। अन्यथा ठूलो अनिष्ट हुनसक्छ । 

त्यसनिम्ति पहिलो कुरा, आन्दोलनकारीहरूका आधिकारिक प्रतिनिधि र अहिले  राज्यका सर्वोच्च प्रतिनिधि/संरक्षक राष्ट्रपतिसंग सार्थक संवाद/वार्ता गरेर राजनीतिक सहमति कायम गरिनुपर्छ। अरू संस्था/व्यक्तिले सहजीकरण गर्न सक्छन् तर अहिलेको विशिष्ठ अवस्थामा राष्ट्रपतिको तहबाट नै यो कार्य सम्पन्न गरिनु वान्छनीय हुन्छ।

दोश्रो कुरा, उपरोक्त सहमति खाशगरी तत्कालै आमचुनावमा जाने र संसदबाहिरको ब्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्राबधान वर्तमान संविधानमा नरहेकाले के गर्ने? भन्ने हुनसक्छ।  त्यसनिम्ति अहिले संसद जीवितै रहेकोले एक दिनकोनिम्ति संसद बोलाएर आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था गर्नसकिन्छ र गर्नुपर्छ। अतः नयाँ उदीयमान दलहरूले अहिले नै आवेगमा आएर संसदबाट राजीनामा दिने हैन त्यहीं बसेर आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र संसदमा भएका सबै दलहरूले यस्तो संकटको घडीमा जिम्मेवार सहयोगी बन्नुपर्छ।

यसमा सबै पक्षको गम्भीर ध्यान पुगोस्। नत्र देश डरलाग्दो अँध्यारो सुरूंग (Black Hole) मा फस्नसक्छ!