काठमाडौं, ३० भदौ । जेन–जी आन्दोलनका घाइतेहरुले जेन–जी पुस्ताबाट मन्त्रिपरिषद्मा ४० प्रतिशत सहभागी नगराए सरकार मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले ४० प्रतिशत जेन–जीबाट र ६० प्रतिशत निष्कलङ्क विज्ञहरुबाट सरकारमा सहभागिता गराइनुपर्ने बताएका हुन् ।
आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर घाइते भएका शाहिल अहमदले भने, ‘युवा पुस्ता जेन–जीलाई ४० प्रतिशत र निष्कलङ्क विज्ञहरुबाट ६० प्रतिशत सरकारमा सहभागी नभए हामीलाई यो सरकार मान्य हुँदैन ।’
त्यस्तै, अहमदले राज्यले आन्दोलनका क्रममा सहिद भएकाहरुको परिवारलाई ५० लाख र घाइते परिवारलाई २५ लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै, संघीयता खारेजी, संविधान पुनर्लेखन, स्थानीय निकायलाई घटाएर ५ सयमा झार्ने, प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, २०४६ सालपछिका नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गरी कानूनी कारबाही साथै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने आफूहरुको माग रहेको पनि उनले बताए ।
अहमदले आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेलाई खोजी–खोजी कारबाही हुनुपर्ने र भ्रष्टाचारीहरुलाई फाँसीको व्यवस्था थरिनुपर्ने पनि माग गरे ।
अर्का घाइते रामेछापका दीपक तामाङ थिङले आफूहरुले गरेको जेन–जी आन्दोलन हाइज्याक भएको बताए । सुधन गुरुङ, निमेश श्रेष्ठलगायतका अभियन्ताहरुले घाइते र मृतकका परिवारसँग सल्लाह नै नगरी अगाडि बढेको उनले बताए । ‘जेन–जी आन्दोलनमा होमिँदै गर्दाखेरी देशको परिवर्तनका लागि लड्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढ्यौं । तर, आज कोही व्यक्तिसमेत भेट्न आएका छैनन् । हामीले मन्त्रीको भागबण्डाका लागि लडेका होइनौं । भ्रष्टाचारीको विरुद्ध लडेका थियौं, जनताबाट चुनिने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर लडेका थियौं । त्यो विरुद्ध आज साथीहरुले प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुनुपर्छ भनेर फेरि पनि फागुन २१ गते भन्ने कुरा सुनेको छु,’– उनले भने ।
प्रतिक्रिया