रास्वपाले ओली, लेखक र गुरुङलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा बन्देज लगाउन सरकारलाई दबाब दिने

काठमाडौं, असोज ९ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट दमन गर्ने तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन बन्देज लगाउन माग अघि सारेको छ ।

रास्वपाले जेनजी आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट भएको दमन र हिंसाको छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्म तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई दमन र हिंसाको छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्म राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन बन्देज लगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।

रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले असोज ७ र ८ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त निणर्य गरेको जानकारी दिदै वि सं २०४६ सालदेखिको उच्च सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब दिने निणर्य भएको बताए ।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा समसामयिक राजनीतिसँग सम्बन्धित केन्द्रीय रहेर वृहत् छलफल भएको जनाउँदै पार्टीको केन्द्रीय विस्तारित बैठक आगामी कात्तिक १४ र १५ गते गर्ने तय भएको उनको भनाई छ। उक्त विस्तारित बैठकमा पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनका विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।

त्यस्तैगरी, भदौ २४ गते नख्खु कारागार लगायत अन्य केही स्थानहरुमा भएका घटनाहरुमा पार्टी सदस्यहरुको सम्भावित संलग्नता भएको नभएको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्नेसमेत बैठकले निणर्य गरेको उनले जानकारी दिए ।

बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेताहरुको निवासमा भेटिएका अवैध नगद साथै चलअचल सम्पत्ति सम्बन्धी सत्यतथ्य छानबिन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, जेनजी उमेर समूहका युवाहरु लगायत नयाँ शक्तिहरु, अभियन्ताहरुसँग आवश्यक संवाद एवं सहकार्यका लागि पार्टी केन्द्रीय सदस्य श्री पुकार बमको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नेसमेत निणर्य गरेको छ।

फागुन २१ गते हुनगइरहेको निर्वाचनका लागि रास्वपाको वाचापत्र तयार गर्न पार्टी उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय वाचापत्र लेखन समिति गठन गर्नेबारे केन्द्रीय समितिले निणर्य गरेको उनले जानकारी दिए ।