मन्त्रिपरिषद्को १९ निर्णयः जेन-जी आन्दोलनका मृतक परिवारलाई आर्थिक सहायता, नियुक्तिदेखि राजीनामा स्वीकृतिसम्म (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं, १० असोज । सरकारले मन्त्रिपरिषद् कैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । आज (शुक्रबार) सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई कामकाज गर्न जनकराज शर्मालाई जिम्मेवारी तोक्ने, सहसचिवहरू डा.रामगोविन्द अर्याल र रमेश शर्मा पौड्यालको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

त्यस्तै, गत भदौको २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भई पहिचान खुलेका मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाखको दरले आर्थिक सहायता र काजकिरिया खर्च, खाना खर्च र यातायात खर्चवापत ५ लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् । यस्तो आर्थिक सहायता भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बाल बन्दीका परिवारले भने पाउने छैनन् ।