काठमाडौं, ११ असोज । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता लेखनाथ दाहाल (राजन) ले अहिले राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ता संकटमा रहेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बेलामा विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने बताए । नेता दाहालले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मुद्दासहित १८ महिना सरकार सञ्चालन गरेको बताए । माओवादी नेतृत्वको सरकार हुँदा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान जनस्तरसम्मै पुगेको उनले बताए । माओवादी नेतृत्वको सरकारले हजारौं भ्रष्टहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको र कयौं भ्रष्टहरु जेलमा गएको उनले बताए । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कारण जनतामा निराशा बढेको उनको दाबी छ । ओलीले जनता सन्तुष्ट हुने किसिमले सरकार सञ्चालन गर्नै नसकेको उनले बताए । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनमा ओली नेतृत्वमा बनेको तत्कालीन सरकार विचौलियाहरुको दवाब र प्रभावमा बनेको उनको दाबी छ ।
‘ओलीजीले नेतृत्व गरेको सरकार, जसले गरेका कामहरु, चाहे सरकार सञ्चालन होस्, कर्मचारी परिचालन, विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध । कुनै पनि हिसाबकिताबले जनता सन्तुष्ट हुनेगरी उहाँले सरकार सञ्चालन गरिराख्नुभएको थिएन । सरकारको नेतृत्व प्रदान गरिराख्नुभएको थिएन,’– उनले भने ।
ओली नेतृत्वको सरकारले राजकीय संरचनाको चरम दुरुपयोग गरेको, अदालत र अख्तियारलाई दवाब र प्रभावमा राखेर भ्रष्टहरुलाई बचाउने, अरुलाई हुर्मत लिने र राज्यशक्तिको दोहन गर्ने काम गरेको उनले बताए । ओलीको कारण देशको कूटनीति पनि बिग्रिएको उनको दाबी छ ।
ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा गएको बेला रुसका राष्ट्रपति, उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ ऊनको प्रभावमा परेर विभिन्न २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको उनको दाबी छ । सामाजिक सञ्जाल दैनिकी, पारिवारिक सम्बन्धको दरिलो माध्यम र रोजगारीको माध्यम बनिरहेको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विकल्पविना नै प्रतिबन्ध लगाएपछि युवा सडकमा निस्किन बाध्य भएको उनले बताए ।
नेता दाहालले जायज माग लिएर सडकमा उत्रिएका युवा पुस्तामाथि तत्कालीन सरकारले बर्बर दमन गरेको, पाशवीक हत्या गरेको र पहिलो दिनमै २१ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको बताए । माओवादीले आन्दोलनलाई दमन नगर्न चेतावनी दिएको भए पनि उल्टो तत्कालीन सरकारले पाशवीक हत्या गरेको बताए । जेन–जी पुस्ताले कुनै पनि अपराध कर्म गर्नै नसक्ने उनले बताए । त्यस अवसरमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम भएको उनको दाबी छ । संसद् भवनदेखि वडा कार्यालय र व्यक्तिका घरहरु पनि जलेको उनले बताए । ‘२३ गतेको आन्दोलन सरकारको बर्बर दमन, पाशवीक हत्याले नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो । त्यो रगतको जगमा सिंगो जेन–जी आन्दोलन नेपाली जनताको आन्दोलन बन्न पुग्यो,’– उनले भने ।
उनले तोडफोड, लुटपाट र आगजनी प्रक्रियामा माओवादी आवद्ध नेता तथा कार्यकर्ताको संलग्नता पाइएको खण्डमा कानूनको दायारामा ल्याउन आफूहरुले भनिसकेको बताए । तत्कालीन ओली सरकारले संस्थागत भ्रष्टाचारको नेतृत्व गरेको, दुई तिहाइको दम्भको जगमा जनता र राष्ट्रविरुद्ध गतिविधि गरिराखेको अवस्थामा त्यसलाई अपदस्थ गराउन जेन–जी आन्दोलन सफल भएको उनले बताए ।
नेता दाहालले असहमतिको बाबजुद पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई माओवादीको समर्थन रहेको बताए । वर्तमान सरकारसँग तोकिएको समयभित्रै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने माओवादीको माग रहेको पनि उनले बताए ।
अहिलेकै प्रकृतिको संसदीय निर्वाचनभन्दा पनि स्थिर र बलियो सरकारको निम्ति प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्छ भन्ने जेन–जी पुस्ताको माग रहेको र त्यो माग कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए । संसद्भन्दा बाहिरको विज्ञहरुको मन्त्रिपरिषद्, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली माओवादीको माग रहेको उनले बताए । नेता दाहालले अहिलेको संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध २०७२ को संविधान बन्ने बेला नै माओवादीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको बताए । जेन–जी पुस्ताको माग र माओवादीको एजेण्डा मिलेको उनको दाबी छ । जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनपछि बनेको नयाँ परिस्थितिमा अब राजनीतिक दलका नेताहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए ।
नेता दाहालले कमिशन नपाएपछि ओली नेतृत्वको सरकराले विभिन्न २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लगाए । मेटालगायतका सामाजिक सञ्जालले राज्यलाई कर तिरिराखेको केबल सूचीकृतमात्रै नभएको उनको दाबी छ । ‘सरकार मेटालगायतका समाजिक सञ्जालको एजेन्सीहरुलाई खोज्दै थियो । राजश्वको लागि होइन, कमिशनको लागि खोज्दै थियो । तर, उनीहरु आएनन् । कमिशन नदिएपछि सरकारले बन्द गरेको हो । यो कुनै राजश्वको लागि बन्द गरेको होइन । राजश्व त तिरिराखेकै थियो । यही वर्ष पनि ३९ करोड फेसबुकले राजश्व तिरेको भेटिन्छ,’– उनले भने ।
प्रतिक्रिया