काठमाडौं, १२ असोज । जेन–जी आन्दोलनमा विभिन्न भूमिकामा संलग्न समूहहरुले भदौ २३ गतेदेखि भदौ २५ गतेसम्मका घट्नाहरुको अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय, परिपूरण, अर्थपुर्ण स्मृतिकरण र पूनः नदोहोरिनको लागि संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। उनीहरुले नेपालमा भएको संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरुको राजनीतिकरण (दलीयकरण) र राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
उनीहरुले संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरुपनि प्रकाश पारेका छन् । आगामी ६ महिनामा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित् हुनेगरि निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार तत्काल गर्नुपर्ने भनेका छन् । प्रत्यक्ष रुपमा राज्यको राष्ट्राअध्यक्ष नियुक्त गर्नको लागि देशभर बृहत नागरिक छलफल गरी सो मुद्दाको सम्बोधन गरिनुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।
उनीहरुले आफूहरुको आन्दोलनमा विभिन्न गिरोह तथा स्वार्थ समुहद्वारा सुनियोजित घुसपैठ र आपराधिक क्रियाकलापलाई राज्य आतंक र राज्यशक्तिको अधिक प्रयोगले थप आतंकित पारेको उल्लेख गरेका छन् । आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न समूहका अगुवाहरु रिजन राना मगर, पेमा वाङ्मो मुगुम र मोनिका निरौलाले सम्बोधन गरेका हुन् ।
आफूहरुको आन्दोलनलाई आफ्नो निहित स्वार्थको लागि प्रयोग गर्नेहरुको विरुद्धमा घोर भत्र्सनासमेत गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनले सरकार, नेतृत्व र दलप्रति जनताको विश्वास गुमिसकेको प्रमाण र चेतावनी दिएको उनीहरुको दाबी छ । जेनजीका मागहरु पूरा गर्नको लागि राज्यपक्ष र आन्दोलन पक्षबीच सम्झौता हुनुपर्ने पनि उनीहरुले आवश्यकता औंल्याएका छन् । आफूहरुले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नभएर व्यवस्थालाई चल्न नदिने राजनीतिक नेतृत्व, दल, कार्यकर्ता र राजनीतिक प्रवृत्तिमाथि प्रश्न गरिरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
उनीहरुले आफूहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र पूर्ण समानुपातिक समावेशीता र अर्थपूर्ण सहभागिताको सिद्धान्तमा अडिग रहेको दोहोर्याएका छन् । विभिन्न ३९ जिल्लाका प्रतिनिधिसहित १२ वटा जेन–जी समूहको सहमतिमा ‘जेन–जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको जनादेशसम्बन्धी प्रस्तावित सम्झौता’ समेत तयार पारेका छन् । सो प्रस्ताव गत असोज ६ गते नै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष पेश गरिएको पनि उनीहरुले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया