गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तीले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाल बार एशोसिएशनको भनाई, निर्णय सच्याउन माग

काठमाडौं, १२ असोज । नेपाल बार एशोसिएशनले गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विज्ञप्तीलाई लिएर गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको जनाएको छ । बार एशोसिएशनले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिनको लागि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म नियमित कानूनी कारबाही अगाडि नबढाईने भनी यही असोज ९ गते जारी गरिएको विज्ञप्तीलाई लिएर गम्भीर ध्यानाकार्षण जनाएको हो ।

रका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले आज (आइतबार) एक विज्ञप्ती जारी गरी गृह मन्त्रालयको उक्त विज्ञप्तीले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गम्भीर रुपमा कमजोर पार्ने, दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने र यसबाट हिंसालाई थप प्रश्रय मिल्ने स्पष्ट संकेत देखाएको दाबी गरेका छन् । बारले गृह मन्त्रालयलाई उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन र दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिनको लागि तत्काल कदम चाल्नपनि माग गरेको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ,”जेन-जी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा स्वार्थ समूहद्धारा नियोजित तरिकाले गरिएको आपराधिक क्रियाकलापको अधिकारसम्पन्न निकायबाट हुनुपर्ने अनुसन्धानलाई रोक्नेगरि गृह प्रशासनबाट आएको सूचना मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्था विपरित छ ।”