काठमाडौं, १५ असोज । नेकपा (एमाले) निकट पत्रकार संगठन प्रेस चौतारी नेपालले सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नागरिकका अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै अघि बढेको भन्दै गम्भीर ध्यानकार्षण जनाएको छ । संगठनका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले आज दशैंको अवसरमा शुभकामना सन्दशे दिन विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
पाण्डले भनेका छन्,‘नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैंको अवसरमा सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीसहित स्वदेशमा तथा विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं । हामी यतिबेला विषम राजनीतिक परिस्थितिका बीच दशैं मनाइरहेका छौं । प्रेस चौतारी नेपाल प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विधिको शासनको पक्षमा दृढ रहँदै आएको छ । तर, जननिर्वाचित सरकारलाई विस्थापित गरी बनेको वर्तमान सरकारले नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै अघि बढेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
अध्यक्ष पाण्डेले आफ्नो संगठन गत भदौ २३ गते जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएको गोली प्रहारको घटनाको निष्पक्ष छानबिन तथा भदौ २४ गते आन्दोलनलाई दुरुपयोग गरी भएको घुसपैठ, राष्ट्रिय तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको आक्रमण, लुटपाट तथा आगजनीको घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कडा भन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपालले जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको राजीनामासमेत मागेको छ । कार्कीको नेतृत्वमाथि संगठनले प्रश्न उठाएको छ । जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘जेन्जी आन्दोलनकै नाममा सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीका व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आक्रमण, तोडफोड र लुटपाटका घटनाहरु भएका छन् । अहिले पनि सञ्चारकर्मीहरुमाथि देशभर धम्की आइरहेको अवस्था छ । देशमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । यस्तो अवस्थामा भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सबैजसो विषयमा निष्कर्ष निकाल्दै फैसला नै गरिसकेको व्यहोरा सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन् । कुनै पनि जाँचबुझ आयोगमा रहने व्यक्ति तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा कार्कीको जुन पक्षधरता देखिएको छ, यसले विधिको शासनको खिल्ली उडाउनुका साथै आयोगको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ । यस्ता जाँचबुझ आयोगमा निष्पक्ष र तटस्थ व्यक्तिहरुले नेतृत्व गर्नुपर्दछ । तसर्थ, अध्यक्ष कार्कीको भूमिका प्रथम दृष्टिमै शंकास्पद देखिएकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन माग गर्दछौं ।’
जाँचबुझ आयोगको सिफारिस भन्दै सरकारले एकातिर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरुको राहदानी रोक्काका लागि सिफारिस गरिएको विषयमा पनि प्रेस चौतारी नेपाल बोलेको छ । यसले यसलाई प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा मिडिया ट्रायल गरिरहेको भनेर टिप्पणी गरेको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘बिना कुनै आधार र प्रमाण जाँचबुझको प्रारम्भिक चरणमै अपराधी करार गर्नेगरी आपत्तिकजनक कार्य गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ भदौ २४ गतेको विध्वंशकारी घटनामा संलग्न दोषीहरुलाई पनि जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भन्दै कारबाही अगाडि नबढाउनु भनी गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएर दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ । सरकारको यस प्रकारको निर्देशनले विधिको शासनको खिल्ली उडाउनुका साथै अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको कानुनसम्मत क्षेत्राधिकारमाथि समेत हस्तक्षेप गरेको छ । तसर्थ, अपराधीहरुको मनोबल बढाउने र उन्मुक्ति दिने आपत्तिजनक कार्य सच्चाउन र नेपाल प्रहरीलाई निर्वाध काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न हामी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’
प्रतिक्रिया