महेश बस्नेतको प्रश्न : गैरकानूनी हर्कतलाई सहमति जनाउनेहरुले देशलाई कहाँ पुर्याउन खाजेका हुन ?

काठमाडौं, १९ असोज । नेकपा (एमाले) का पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले कुनै औपचारिक जिम्मेवारी नभएको व्यक्तिले विपद् जोखिम न्यूनीकरण था व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकमा निर्देशन दिएकोप्रति प्रश्न उठाएका छन् । उनले बिना पद, बिना अधिकार सरकारी बैठकमा गएर निर्देशन दिने कुरा कुन लोकतन्त्र हो ? भनेर फेशबुकमार्फत प्रश्न उठाएका छन् । यो विषयमा गृह मन्त्रालय किन मौन छ ? भनेर पनि उनले सोधेका छन् ।

बस्नेतले फेशबुकमा लेखेका छन्

राष्ट्रको संवेदनशील निकाय राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकमा कुनै औपचारिक जिम्मेवारी नभएको एउटा व्यक्तिले निर्देशन दिएको दृश्य हेर्दा साँच्चै अचम्म लाग्यो।
बिना पद, बिना अधिकार सरकारी बैठकमा गएर निर्देशन दिने कुरा कुन लोकतन्त्र हो?
गृहमन्त्रालय किन मौन छ? यस्तो गैरकानुनी हर्कतलाई सहमति जनाउनेहरूले देशलाई कहाँ पु¥याउन खोजेका हुन्?
राज्यको संयन्त्र, नीति र निर्णय गर्ने अधिकार कानुनी रूपमा तोकिएका जिम्मेवार ब्यक्तिहरूमा मात्र सीमित रहनुपर्छ। आन्दोलनको नाममा सरकारी संयन्त्रमा हस्तक्षेप गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रशासनिक मर्यादाको स्पष्ट अपमान हो।
विपद् व्यवस्थापन राज्यको गम्भीर जिम्मेवारी हो । स्टण्टबाजी या व्यक्तिगत प्रचार गर्ने बिषय होइन। जब अनाधिकृत व्यक्तिहरू सरकारी संयन्त्रभित्र हस्तक्षेप गर्छन्, त्यसले जनताको विश्वास कमजोर बनाउँछ।
हरेक नागरिकले कानुनी सीमाभित्र रहँदै जिम्मेवार आवाज उठाउन सिक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको मर्म प्रक्रिया र मर्यादाको सम्मान पनि हो।
सरकारले यस्तो गतिविधिको तुरुन्त समीक्षा गर्नुपर्छ।
राज्यको मर्यादा जोगाऊन र कानुनको शासन कायम गराउन पछ्र्।