काठमाडौं, २३ असोज । सरकारले नेपाल प्रहरीका चार जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले डीआईजीको बढुवासहित विभिन्न निर्णय गरिएको जानकारी गराएका हुन् । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने, भिजिट भिसा छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ ।
साथै, सरकारले इलाम जिल्लालाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । विपतका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै तीन महिनाको लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको मन्त्री खरेलले बताए ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि स्रोत जुटाउन २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृतिसमेत दिइएको छ ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुः
- प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू सुशील सिंह राठौर, उमा प्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर विश्वकर्मालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने ।
- भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र मातहतका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने ।
- अध्यागमन र भिजिट भिसामा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समिति, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने ।
- विपतका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै तीन महिनाको लागि इलाम जिल्लालाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा ।
- नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि स्रोत जुटाउन २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति ।
- त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने ।
- नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठित सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने ।
प्रतिक्रिया