प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति दुवै असंवैधानिक छः संविधानविद् भट्टराई (भिडिओसहित)

काठमाडौं, २५ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले संविधान लिकभन्दा बाहिर गएको र संविधानको केही धाराहरुमा ग्रहण लागेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति दुवै असंवैधानिक रहेको दाबी गरेका हुन् । संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको र संविधानको निश्चित धाराहरुमा ग्रहण लागेकाले बताउँदै उनले अब संविधानलाई लिकमा ल्याउने उत्तम बाटो निर्वाचन रहेको बताए ।

‘संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको र संविधानको निश्चित धाराहरुमा ग्रहण लागेको कारणले गर्दा अब यो संविधानलाई लिकमा ल्याउने एउटा बाटो निर्वाचन हो । संविधान त अब डिरेल भएकै छ । असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभाको विघटन भएकै छ । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पनि असंवैधानिक ढंगले भएको छ । जे कारण र परिस्थितिले यो अवस्था उत्पन्न भयो, त्यसलाई लिकमा ल्याउने भनेको सबैभन्दा सहज बाटो चाहिँ निर्वाचन नै हो,’– उनले भने ।

आफ्नो चासो र चिन्ता भनेको संविधान भत्काइयो र संविधानलाई लिक बाहिर लगियो भन्ने नै रहेको उनले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तोकिदिएको मिति आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन भएन भने संविधान भ्याकुममा जाने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले अदालतबाट र राजनीतिक दलहरुको आन्दोलनको बलबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न नसकिने बताए ।

‘अदालतमा कसैले मुद्दा लग्यो भने अदालतले ब्याख्या गरेर त्यो पुनर्स्थापना पनि हुनसक्छ । राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको माग राखे भने आन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापना पनि हुनसक्छ । सबैभन्दा सहज बाटो चाहिँ निर्वाचन नै हो । हामीले भनेको पनि त्यही हो,’– उनले भने ।

प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिनामा सरकारको गतिविधि र शान्ति सुरक्षाको अवस्था आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनेतर्फ केन्द्रीत नभएको उनले बताए ।