सरकारले विवेक नपुर्याइ भूमी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको भन्दै एमाले नेता बर्तौलाको आपत्ति

काठमाडौं, २५ असोज । नेकपा (एमाले) का नेता महेश बर्तौलाले सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितहरु र अब्यवस्थित बसोबासीहरूको पिडामाथि अलिकति पनि विवेक नपुर्याइ भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई पूर्वाग्रही, आपत्तिजनक, खेदजनक र भर्तसनायोग्य भनेका छन् ।

उक्त आयोग कसैलाई राजनितिक नियुक्ति दिनका लागिमात्रै नभएर संविधान र कानुनबमोजिम भूमिसम्बन्धी समस्यालाई सधैंका लागि समाधान गरी नेपालमा कहिल्यै अर्को आयोग बनाउनु नपर्ने उद्देश्यकका लागि बनेको स्मरण गरेका छन् । पछिल्लो छोटो समयमै आयोगले भूमी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि स्थानिय तहहरुसँगको समन्वयमा उच्च रफ्तारका साथ कामलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा यसलाई विघटन गरिएको उनको भनाइ छ ।

आयोग खारेजीको निर्णय सँगसँगै लामो समयदेखि धनि पुर्जा प्राप्तिको पर्खाइमा बसेका मकवानपुरका मात्र झण्डै ३५ हजारसहित मुलुकभरका लाखौं भूमिहिन सुकुम्बासी, भुमिहिन दलित र अब्यवस्थित बसोबासीहरु माथि ठूलो बज्रपात भएकाले उनले उल्लेख गरेका छन् ।

मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएका मकवानपुरको मनहरी गाँउपालिका, हेटौडा उपमहानगरपालिकाका केही वडाहरुसहित देशका ३४ जिल्लाका भूमिहिन सुकुमबासी, दलित र अब्यवस्थित बसोबासीहरु झन ठूलो चपेटामा पर्नुपर्ने अवस्था बनेको उनको बुझाइ छ । संसद्ले चौतर्फी असहजता र असाधारण प्रतिकुलताका बीचबाट मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गतका जग्गा धनी पुर्जासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न व्द्यिमान त्रुटिपुर्ण कानुनी प्रबन्धहरुलाई संशोधनमार्फत सुधार र परिवर्तनसमेत गरिसकेको र सिङ्गो देशकै भूमिसम्बन्धी समस्या सधैंका लागि समाधान हुने निश्चित रहेको अवस्थामा आयोग विघटन गरिएको उनको भनाइ छ ।