संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट

काठमाडौं, २८ असोज । प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट परेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई लिएर मौलिक हक हनन् भएको दाबीसहित अन्य ४ वटा रिट पनि परेका छन् । संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनविरुद्ध १४ र मौलिक हक हननसँग सम्बन्धित ४ गरी आज जम्मा १४ वटा रिट परेको सर्वोच्चले बताएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार अहिले रिट दर्ताका लागि छलफल भइरहेको छ । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले राष्ट्रपतिद्वारा कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । उनले राष्ट्रपति र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दुवैको कदम असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, अभियान्ता युवराज पौडेल ‘सफल’ ले पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । उनले जेनजी आन्दोलन दमनमा संलग्नमाथि कारबाहीको माग पनि गरेका छन् ।