इप्पान अध्यक्ष कार्कीको टिप्पणी: ‘लगानीकर्तामा बढेको निराशाले विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य भेट्न मुस्किल’

काठमाडौं, असोज ३० । ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले २८ महिनादेखि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) रोकिदा लगानीकर्तामा निराशा बढाएको बताएका छन् । सरकारले आइपिओ निष्कासनका लागि ध्यान नदिदा सरकारले लिएको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य (२८ हजार ५ सय मेगावाट) पूरा हुन नसक्ने उनले बताए ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग बोल्दै उनले उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वमा कर्मचारी तन्त्रका क्षमतावान नेतृत्व आएपनि सरकार परिणाममुखी हुन नसकेको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘आइपीओ निष्कासनको अनुमति रोकिदा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य ठप्प परेको छ । ४३ वटा जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ अनुमति रोकिएको छ । तीमध्ये कतिपय पाइपलाइनबाटै हटाएको छ। सरकारलाई आइपीओ खोलिदिनुहोस्, सर्वसाधारणलाई शेयर वितरण गर्छौ भन्दा पनि सरकारले फाइल नै अघि बढाउँदैन् । वन ऐनका कारण १७ हजार मेगावाटका जलविद्युत ओजनालाई असर गरिरहेको छ । लामो समयदेखि पिपिए रोकिएको छ । बत्ति बल्न सुरु भएका आयोजनामा स्थानीयले शेयर माग्न थालिसके तर दुई वर्षदेखि गर्दै आएको पहल पुरा हुन सकेको छैन् ।’

भोटेकोशीमा १० प्रतिशत शेयर मागे जस्तै सिन्धुपाल्चोकका १० वटा जलविद्युत आयोजनालाई समेत पत्र पठाइसकेको जानकारी दिदै नीजि क्षेत्रका आयोजना बन्द हुँदा अन्य क्षेत्रमा समेत असर पर्नेहुँदा सरकारले समयमै ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

अध्यक्ष कार्कीले ८१ प्रतिशत रोजगारी नीजि क्षेत्रले दिदै आएको बताउँदै जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति नीजि क्षेत्र र युवावर्गले बढी नै आशा र भरोसा बोकेको बताउँदै उनले सरकारलाई नीजि क्षेत्रका समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गरे ।

इप्पानका अनुसार अहिले ९७५ मेगावाट बराबरका ४३ कम्पनीले आइपीओ र ७ कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति कुरिरहेका छन्। ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको धितोपत्र निष्कासन हुन सकेको छैन भने यसको कारण ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनु परेको छ।

समयमै आइपीओ जारि गर्न नपाएका कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज रकम बढेको छ भने २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गुमेको छ ।