संसद् पूनःस्थापनाबारे योगेशले अघि नयाँ बहस, ‘पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने छैनन्’

काठमाडौं, २ कार्तिक । नेकपा (एमाले) का सचिव तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापनाबारे केन्द्रीय कमिटीमा आफूले राखेको धारणा बहसको निम्ति सार्वजनिक गरेका छन् । उनले अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापनामा आम राजनीतिक सहमति र जनसर्मथन प्राप्त गर्न एमालेले केही प्रतिबद्धतासहित जानुपर्नै धारणा राखेका छन् ।

पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन नहुने उनको मत छ । यस्तै, सर्बदलीय र ‘जेनजी’ प्रतिनिधिहरुको समेतको सहभागितामा सरकार निर्माण हुनुपर्ने, पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाले जेनजी आन्दोलनको क्रममा व्यक्त माग र भावनाको सम्बोधन हुनुपर्ने पनि उनको भनाई छ ।

उनले प्रतिनिधिसभाको विघटन अवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । संसद् विघटनको विषयमा संवैधानिक र न्यायिक निरुपणमा पार्टीले सहयोग गर्नुपर्ने उनको राय छ । उनले केन्द्रीय कमिटीमा राखेको धारणा यस्तो छ–

निसन्देहः प्रतिनिधिसभाको विघटन अबैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक हो । यसमा हामीविच अलमल रहनु हुँदैन । भाद्र २३ र २४ गतेको घटना र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थीतिको राजनीतिक निकासका रुपमा नयाँ सरकार बनेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ । यसको सबैधानिक र न्यायिक निरुपणमा पार्टीले सहयोग गर्नुपर्दछ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका अन्य दलका नेताहरु, कानुनविद्हरु, सुरक्षा निकाय र आन्दोलनकारी पक्षको परामर्शमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले संबिधानको परिपालक र राष्ट्रिय अभिभावकका रुपमा आजको राजनीतिक निकास खोज्नु भएको हो । यसमा सम्माननीय राष्ट्रपति र तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको सकरात्मक पहलको प्रशंसा गर्नुपर्दछ । आज तत्काल प्रतिनिधिसभाको नाराले अहिलेको द्वन्द्वलाई समधान गर्छ की झन् चर्काउँछ ? भाद्र २३ र २४ गतेको सडकको आक्रोशलाई सम्य बनाउँछ की झन् उत्तेजित बनाउछ ? राष्ट्रिपति र तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको परामर्शबाट निकालिएको राजनीतिक निकासको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ की उठ्दैंन ? समाजमा द्वन्द्व विस्तार हुँदै गएर थप सबैधानिक शुन्यतामा पुग्यो भने त्यसको परिणाम के होला ? यस्ता प्रश्नहरुमाथि गम्भीर विचार गर्नुपर्दछ । तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न यो सरकार असफल भएमा प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापनाको मागले जनसमर्थन प्राप्त गर्न सक्दछ । तसर्थ त्यसको न्यायिक परिक्षण गर्दै समयको प्रतिक्षा गर्नुपर्दछ । त्यस अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापनामा आम राजनीतिक सहमति र जनसर्मथन प्राप्त गर्न हाम्रो पार्टीले निम्न प्रतिबद्धता सहित जानु पर्दछ ।
▪ पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने छैनन् ।
▪ सर्बदलीय र ‘जेनजी’ प्रतिनिधिहरुको समेतको सहभागितामा सरकार निर्माण हुनेछ ।
▪ पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाले जेनजी आन्दोलनको क्रममा व्यक्त माग र भावना

अनुरुप सहमतिका आधारमा संबिधानको आवश्यक संशोधन गर्नेछ ।
▪ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका सन्दर्भमा कानुनी प्रबन्ध गर्नुका साथै ठोस घोषणा
सहित विशेष प्रस्ताव पास गर्नेछ ।
▪ उपरोक्त कामहरु गर्दै बढीमा ८ महिनाभित्र संघ, प्रदेशसभा, स्थानीय निर्वाचन गरिनेछ ।
इलभ लबतष्यल ः यलभ भ्भिअतष्यल प्रबन्ध गरिनेछ ।