काठमाडौं, १६ कात्तिक । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.नारायण घिमिरेले नेपालको संविधानमा राज्यको संरचनामा, प्रदेश,सांसद्को संख्या, संवैधानिक आयोग, न्यायपालिकाको परिमार्जनलगायतका विषयमा संशोधन र पुनर्लेखन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । आज उनले (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संविधानका मुख्य व्यवस्थाहरुमा संशोधन प्रस्ताव घोषणा गरेका छन् । उनले जनताद्वारा अनुमोदित प्रधानमन्त्री नेपालको कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने बताए । यसरी प्रधानमन्त्री चुनिनका लागि देशभरको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचन पनि जित्नुपर्ने, देशैभरीबाट बहुमत ल्याएको हुनुपर्ने र यसरी देशैभरीबाट बहुमत पाएको व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गरेको दल प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हुनुपर्ने उनले बताए । यदि बहुमत प्राप्त गरेको व्यक्तिको दल प्रतिनिसभाम बहुमत प्राप्त गर्न असफल भएमा उसले अन्य दलको सहयोगमा बहुमत पुर्याउन सक्ने उनले बताए ।
‘प्रधानमन्त्री चयनको व्यवस्थामा यो परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । निर्वाचनबाट कसरी अनुमोदन गर्ने ? निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलले आफ्नो दलबाट प्रतिनिसभा सदस्यको उम्मेदवार घोषणा गर्दैैगर्दा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको समेत उम्मेदवार हुनेगरी कुनै एक जना प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्ताव गर्ने,’ उनले भने, ‘त्यस्तो उम्मेदवार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित भइ देशभरीको निर्वाचन क्षेत्रबाट बहुमत प्राप्त गरी, निजले प्रतिनिधित्व गरेको दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याएछ भने त्यो प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
यसो गर्दा जनताद्वारा पनि छानिने, निरङ्कुश पनि नहुने र संसद्बाट पनि छानिने उनले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको उम्मेदवारको दल प्रतिनिधिसभामा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो उम्मेदवारले ठूलो दल कायम हुन आवश्यक संख्या पुग्नेगरी अर्को दलको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने उनले बताए ।
यदि केहीगरी पहिलो हुने व्यक्ति संसद्मा बहुमत नल्याएको कारण प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको खण्डमा दोस्रो हुने व्यक्ति ठूलो दलको आधारमा प्रधानमन्त्री बन्ने पनि उनले बताए ।
प्रतिक्रिया