सर्वोच्चले सरकारलाई सोध्योः हितेन्द्रलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट किन हटाएको ?

काठमाडौं, १८ कात्तिक । नेपाल विद्युत प्राधिकारणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासमा सुनुवाइ भएको सो रिटमा सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो । उनले आफूलाई प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पनि बोलाएको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशमा २०८१ चैत ११ गते नियुक्त भएका शाक्यलाई ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले हटाएका थिए । सरकारले हितेन्द्रलाई ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको थियो ।

शाक्यले आफूलाई सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्ति गरेको र कार्यकाल बाँकी रहँदा नै सुनुवाइको मौकासमेत नदिइ हटाएको भन्दै सरकारको निर्णय बदर गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमै पुनर्वहालीको माग गरेका छन् ।