जेन-जीहरुलाई भीम रावलको प्रश्नः निवृत्तिभरण खाएर बसेकी ७३ वर्षको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री किन बनाएको ? (भिडिओसहित)

काठमाडौं, २९ कात्तिक । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता डा.भीम रावलले भदौ २३ गते जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएको दमनको जिम्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले लिनुपर्ने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आयोजित साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पदमा बसेको व्यक्ति घटनाबारेमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘भदौ २३ गतेको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, सरकार, त्यो बेला सरकारमा हुने राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार हुनैपर्छ । हाम्रो देशको संविधानमा गर्न नहुने काम गरेमा र गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरेमा पनि राज्यको महत्वपूर्ण पदमा बस्ने व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’– उनले भने ।

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएको दमनको बारेमा ‘मलाई थाहा छैन, मैले आदेश दिएको छैन, मेरो जिम्मेवारी होइन’ लगायतका गैरजिम्मेवार जवाफ दिइराखेको नेता रावलले बताए । संसदीय प्रणालीमा कुनै घटना घटेको खण्डमा प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘उहाँ आजकाल के भन्नुहुन्छ भने– मलाई थाहै भएन, मैले आदेश दिएको थिएन । मेरो जिम्मेवारी होइन । कसको जिम्मेवारी हो त त्यसो भए ? यो संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रमा देशमा त्यस्ता कुनैखालका घटना घटेभने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति र जुन मन्त्रालय मातहतमा घटना घट्छ, त्यसको मन्त्री जिम्मेवार हुन्छ । यो लोकतन्त्रको न्यूनतम् मान्यता हो,’– उनले भने ।

त्यस्तै, भदौ २४ गतेको विध्वंस कसले गरायो भन्ने कुराको पनि गहिरोगरी अध्ययन र विश्लेष हुन जरुरी रहेको उनले बताए । नेता रावलले सरकार बनिसकेपछि पनि यसको राम्रो लक्षण नदेखिएको बताए । यो सरकारले मन्त्री बनाउन खोजेका पात्रहरु पनि विवादित हुनेगरेको उनले स्मरण गरे ।
‘यो सरकार बनिसकेपछि मैले केही लक्षणहरु देखिराखेको छु, ती लक्षणहरु सुखद् छैनन् । सरकारले मन्त्री बनाउने बेला भयो, कोही अदालतमा बयान दिनुपर्ने, कोही अनेक काण्डमा दोषी, कोही कानूनको आँखामा स्वच्छ नैतिकतामा दोषी,’– उनले भने ।

साथै, वर्तमान सरकार छ महिनाको लागि चुनावी सरकार रहेको स्मरण गराउँदै उनले यसले अन्य छिमेकी देशहरुसँग दीर्घकालीन असर पर्नेखालका सम्झौता गर्न नपाउने बताए । यसले भारतसँगका पारस्परिका कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता गरेको र उक्त सम्झौता उल्लेख भएका बुँदाहरु देशको हितविपरीत रहेको उनले बताए ।

‘यो सरकार त छ महिनाको लागि चुनावी सरकार हो । यसले दीर्घकालीन काम गरेर, विदेशीहरुसँग सम्झौता गरेर त्यो कुन प्रतिनिधि संस्थामा उसले अनुमोदन गराउँछ ? उसले त्यो गर्नै मिल्दैन । तर, भारतसँगको पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौतामा त्यसको प्रावधान आपत्तिजनक छ । एक देशको कानून व्यवसायीले अर्को देशको अदालतमा गएर बहस गर्ने भन्ने छ । मैले गृहमन्त्री हुँदा त्यो हटाउँ भनेको थिएँ । नेपालले नेपालले लामो समयदेखि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको हो । अहिलेको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट त्यो सम्झौता गर्ने निर्णय गरेछ । किन लुकाएको त्यो सम्झौता ? यो सम्झौता तुरुन्त बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेर युवाहरुले आवाज उठाउनुपर्छ,’– उनले भने ।

त्यस्तै, महान्याधिवक्ता सविता भण्डारी बरालमाथि पनि उनले प्रश्न उठाए । कानूनविपरीत किशोरीहरुको डिम्ब दुरुपयोग गर्ने संस्थालाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘भर्खरका किशोरीहरुको डिम्ब दुरुपयोग । मलाई त आश्चर्य लाग्यो, महान्यायाधिवक्ताबाट त्यस्तो गर्ने संस्थालाई कुनै कारबाही नगर्ने । यसको उत्तर दिनुपर्छ कि पर्दैन ? यही हो सुशासन भनेको ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने ।

त्यस्तै ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भारतसँग गरेको विद्युत सम्झौताप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए । साथै, उनले जेन–जीहरुलाई निवृत्तिभरण खाएर बसेकी ७३ वर्षको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री किन बनाएको भन्दै प्रश्न गरे । आन्दोलनकारीहरुले १३ देखि २८ वर्षसम्मका युवाहरुबाट नेतृत्व खोज्नबाट चुकेको उनको भनाइ छ ।

‘फागुन २१ गते सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । म विद्रोहबाट आएको भनेर ७३ वर्ष उमेर पुगेकी निवृत्तिभरण खाएर, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशबाट निवृत्त हुनुभएकी सुशीला कार्कीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । हाम्रा युवा किशोर, आन्दोलनकारीहरुले, १३ वर्षदेखि २८ वर्षसम्मका युवाहरुले अवसर पाउनुपर्छ, उमेरले पाका भएको मान्छेले जिम्मेवारी छोड्नुपर्छ भनेर नारा लागेको मैले सुनेको थिएँ । अनि ७३ वर्षको प्रधानमन्त्री किन बनाएको ? त्यो पनि लामो समयसम्म राज्यको उच्च तहमा बसेर, सुविधा लिएर, आनन्दसँग निवृत्तिभरण खाएर आफ्ना सन्तानलाई अमेरिका पठाएर बसिराखेको,’– उनले भने ।

अब आउने आम निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहीत वातावारणमा सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी यो सरकारले पूरा गर्नुपर्ने उनकाले भनाइ छ । कैदीबन्दी र हात हतियारहरु बाहिर रहेको र समाजमा पनि अराजकता बढ्दै गएको उनले बताए ।