एमालेको मागदाबीः संविधानको धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी गरी पाऊँ

काठमाडौं, ९ मंसिर । प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई चुनौति दिँदै नेकपा (एमाले) ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एमाले नेता महेश बर्तौला र सुनिता बरालले पार्टीको तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति गैरकानूनी र गैर संवैधानिक रहेको दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक रहेको दाबीसहित एमालेले नियुक्तिविरुद्ध अधिकारपृच्छाको आदेश माग गरेको छ ।

‘प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भईसकेको ब्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२ (२) विपरित गैर संवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्ति विरुद्ध अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गरी पाउँ,’– मागदाबीमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री पदमा कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भदौ २७ गतेको निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्तिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ । कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही, निर्णय, नियुक्तिहरुसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदरको माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको एकल सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलबाट भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी भदौ २४ गतेपछिको अवधिलाई शुन्य अवधि मानेर प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनासहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबैअङ्ग, निकायहरु पूर्ववतरूपमा यथावत संचालनमा रहने गरी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ ।

साथै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाटराजीनामा दिई सकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रकृया प्रारम्भ गर्नु भनी राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश माग गरिएको छ । पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सभामुख तथा संसद् सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गर्न पनि भनिएको छ ।

असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री कार्की र निज नेतृत्वको सरकारले  गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पश्चात स्वतः औचित्यहीन भएकाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पुर्ण काम कारवाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोक्न माग गरिएको छ ।