मन्त्रिपरिषद्को १४ निर्णयः युरोपियन युनियनको अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेदेखि सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा सीमित

काठमाडौं, ९ मंसिर । सरकारले युरोपियन युनियनबाट ग्रिन एण्ड रिलायवल इनर्जी फर इकोनोमिक परियोजनाको लागि प्राप्त हुने २३.५८ मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । हिजो (मंसिर ८ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेदेखि विभिन्न १४ वटा निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रति गर्व मिटर रु २० बाट घटाइ प्रति वर्ग किलो मिटर रु ५ कायम गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी विद्युत नियमण आयोगलाई साउथ एसिया फोरमको सदस्यता लिन स्वीकृति दिने निर्णयसमेत भएको छ ।