काठमाडौं, ११ मंसिर । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाबिना सामाजिक न्याय सम्भव नहुने बताएकी छिन् । आठौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले सुरुवातमै भनेकी छिन्,‘मेरो न्याय क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभवको आधारमा सामाजिक न्यायको बारेमा परिचित नै भइँदोरहेछ तर मेरो बदलिँदो भूमिकाको जिम्मेवारी नियाल्दै गर्दा परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाबिना सामाजिक न्याय सम्भव नहुने रहेछ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा अन्तरपुस्ता लागत सन्तुलन र समतामूलक बनाउनको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपरिहार्यता देखिन्छ।यसको सफल कार्यान्वयबाट नै हुनेले नहुनेलाई, धनीले गरीबलाई, निरोगीले रोगीलाई प्रणालीबद्ध रुपले सहयोग गर्ने सामाजिक ऐक्यबद्धताको सिद्धान्तमा आधारित उत्पादनमूलक समाजको निर्माण हुने रहेछ।’
उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ त्रिपक्षीय संयोजन रहेको उल्लेख गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनबाट हरेक नागरिकलाई स्वदेशमा नै श्रम गरेर बस्ने वातावरण तयार हुने र आजको नारामा उल्लेख भए अनुसार समग्र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने आधार निर्माण गर्न सकिने पनि विश्वास दिलाईन् ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्री कार्कीको सम्बोधनको पूर्णपाठ
आज आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका अध्यक्ष श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवज्यू,
उपस्थित माननीय मन्त्रीज्यूहरु,
सचिवज्यूहरु,
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रतिनिधिज्यूहरु,
संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रका प्रतिनिधिज्यूहरु,
रोजगारदाताका प्रतिनिधिज्यूहरु,
राष्ट्र सेवक कर्मचारी साथीहरु र सञ्चारकर्मी मित्रहरु,
यहाँहरु सबैमा आठौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
मेरो न्याय क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभवको आधारमा सामाजिक न्यायको बारेमा परिचित नै भइँदोरहेछ तर मेरो बदलिँदो भूमिकाको जिम्मेवारी नियाल्दै गर्दा परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाबिना सामाजिक न्याय सम्भव नहुने रहेछ।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा अन्तरपुस्ता लागत सन्तुलन र समतामूलक बनाउनको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपरिहार्यता देखिन्छ।यसको सफल कार्यान्वयबाट नै हुनेले नहुनेलाई, धनीले गरीबलाई, निरोगीले रोगीलाई प्रणालीबद्ध रुपले सहयोग गर्ने सामाजिक ऐक्यबद्धताको सिद्धान्तमा आधारित उत्पादनमूलक समाजको निर्माण हुने रहेछ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ यसैको एउटा त्रिपक्षीय संयोजन रहेछ।जसको सफल कार्यान्वयनबाट हरेक नागरिकलाई स्वदेशमा नै श्रम गरेर बस्ने वातावरण तयार हुने र आजको नारामा उल्लेख भए अनुसार समग्र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने आधार निर्माण गर्न सकिन्छ।
एकीकृत, दिगो र सक्षम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्न यहाँहरुले उठान गर्नु भएको विषयहरुलाई यो सरकारको छोटो कार्यकालमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर उपस्थित मन्त्रीज्यूहरुसँग छलफल भइरहेको यहाँहरुलाई जानकारी गराउँदछु।
मूलतः यहाँहरुको वर्षौँको अनुभवको आधारमा प्राथमिकतामा राख्नुभएका विषयहरु, जस्तै- औपचारिक क्षेत्रको अनिवार्य आबद्धताको कार्यान्वयन, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई कानुनी रुपमा गर्नुपर्ने सह-योगदानमा संघीय सरकारले कति गर्ने, सरकारी करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको महसुस कसरी गराउने र कोषको रकमलाई न्यायोचित प्रतिफलसहित राज्यले आन्तरिक पुँजीको रुपमा परिचालन गर्ने विषयहरुलाई कसरी स्पष्ट दिशा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरी राज्यप्रति नागरिकको अपनत्व सिर्जना हुने गरी सम्बोधनको लागि वातावरण तयार गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
साथै म जुनसुकै भूमिकामा भए पनि यहाँहरुको सामाजिक सुरक्षालाई दिगो बनाउने प्रयासमा रचनात्मक सहयोग रहने प्रण गर्न चाहन्छु। साथै म निजी क्षेत्रलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि आफ्ना श्रमिक-कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षालाई बोझको रुपमा नलिऊँ, यसलाई शानको रुपमा लिऊँ।
दिन प्रतिदिन आकार बढ्दै गएको कोषलाई राष्ट्र निर्माणमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि गम्भीरतापूर्वक अहिले नै गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ। प्रत्येक श्रमिकले र रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकम सार्थक परिणाम दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ।
अन्त्यमा, पुनः यस दिवसको सन्दर्भमा यस समारोहका आयोजक तथा उपस्थित व्यक्तित्वहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमार्फत आन्तरिक पूँजी निर्माणको आयाममा महत्वपूर्ण योगदान पुगोस् भन्ने शुभेच्छासहित, यस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
प्रतिक्रिया