आजपाद्धारा अन्तरिम संविधान र नयाँ सरकारको माग, जेनजीको माग सम्बोधन गर्न सरकार असफल भएको निष्कर्ष


काठमाडौं, १२ मंसिर । आम जनता पार्टी (आजपा) ले जेन–जी हत्यारा र भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको मागसहित सडक आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको छ । आउँदो मंसिर १५ देखी पुस १५ गतेसम्म जेन–जीकै अगुवाई अन्तक्रियासहित प्रदर्शन गर्ने आजपाले जनाएको छ ।

काठमाडौंको कोटेश्वरमा बसेको आजपा केन्द्रीय कार्यालय (पदाधिकारी) बैठकले गरेको निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै आजपाले सडक आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

‘जेन–जीमाथिको दमन बन्द गर्न, समातिएका जेन जीहरुलाई बिना सर्त रिहा गर्न तथा जेन जी हत्याराहरुलाई तुरुन्त कारबाही गर्न गराउन जनदवाब स्वरूप मंसिर १५ गतेदेखि पुस १५ गतेसम्म जेन–जीको अगुवाईमा शहर केन्द्रित अन्तरक्रिया एवं प्रदर्शन गर्ने बताइएको छ ।

अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जेन–जी आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न असफल भएको निष्कर्षसहित बैठकले अन्तरिम संविधान सहित नयाँ सरकार गठनको माग गरेको छ । यस्तै, जेनजी प्रतिनिधि, राजनीतिक दल र नागरिक अगुवाहरुको संयुक्त सम्बाद सम्मेलनमार्फत ठोस संवैधानिक निकास दिनका लागि सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरुको ध्यानाकर्ष गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार जेन–जी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न असफल रहेको निचोडका साथ आगामी निकासका लागि तत्काल अन्तरिम संविधानसहित नयाँ सरकार गठन तथा जेन–जी प्रतिनिधि, राजनीतिक दल र नागरिक अगुवाहरुको संयुक्त संवाद सम्मेलनमार्फत ठोस संवैधानिक निकास दिनका लागि सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

यसैगरी, आजपाले भ्रष्टाचारीलाई खबरदारी गर्न, दलतन्त्रको भण्डाफोर गर्न तथा व्यवस्थामा सुधारका लागि जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने उदेश्यले मंसिर मसान्तभित्र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रीय भेलाको आयोजना गरी निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । पीडित उत्पीडितहरुको आत्मविश्वासमा अभिबृद्धि गर्न र भ्रष्टाचारीलाई खबरदारी गर्न आईटी मैत्री युवाहरुको गौरवशाली संगठन आईटी आर्मीको पुर्नगठनसहित विशेष तालिमको आयोजना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

आजपा अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आजपाले उम्मेदवारको पहिचान, छनौट र सिफारिसका लागि सम्बन्धित कमिटीहरुलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।