निर्वाचन जेठमा सार्न लिबरल पार्टीको माग, जेन-जीको भावना सम्बोधन गर्न ११ बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौं, १५ मंसिर । नेपाल लिबरल पार्टीले जेन–जी आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न ११ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी तत्काल निर्वाचन रद्द गरी पहिला यी ११ बुँदे माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

मागहरुमा अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिसभाको सबै अधिकार राष्ट्रिय सभालाई दिई राजनीतिक सहमतिबाट संविधान संशोधन गरिनुपर्ने, त्यसपछि राष्ट्रिय सभा रद्द गरिनुपर्ने, प्रादेशिक राजनीतिक र नोकरशाही संरचनाहरू रद्द गरिनुपर्ने लिबरल पार्टीको प्रस्ताव रहेको छ ।

त्यसैगरी, जिल्ला राजनीतिक र नोकरशाही संरचनाहरू रद्द गर्ने, स्थानीय सरकार र सांसदहरुको संख्या ५० प्रतिशत घटाउने, निजामती कर्मचारीहरूको संख्या ५० प्रतिशत घटाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका प्रस्तावहरु अगाडि सारिएको छ ।

त्यसैगरी प्रतिस्पर्धी बजार अर्थतन्त्र र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने, शासनका लागि उदार मूल्यहरू अपनाउने, नयाँ संशोधित संविधानको आधारमा आउँदो जेठमा निर्वाचन गरिनुपर्नेलगातका प्रस्तावहरु रहेका छन् ।

नेपाल लिबरल पार्टीका महामन्त्री डा.सुशील पौडेलले नेपाल सरकारले आगामी फागुन २१ गते जेन–जी आन्दोलनको भावना र मर्मििवपरीत नक्कली निर्वाचन गर्न लागेको बताए । त्यसको विरुद्धमा नेपाल लिबरल पार्टीले सशक्त लिबरल अलायन्य बनाएर अगाडि बढ्ने पनि उनले जानकारी गराए ।

सरकारले निर्वाचनमार्फत पुनः पुराना दलहरुलाई नै सत्ता सुम्पिन खोजेको उनको भनाइ छ । सरकारले निर्वाचनको काम कारबाही तत्काल रोकी संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरी युवाहरुको मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने उनको धारणा छ । साथै, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पदमुक्त गराउन पनि माग गरिएको छ ।

‘आम नागरिकको भावना र जेन–जी आन्दोलनको मर्मविपरीत आन्दोलनको माग पूरा नगरी नेपाल सरकारले गर्न लागेको नक्कली निर्वाचनको निन्दा नगरी सहन सकिँदैन । भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन, सुशासनको लागि गरिएको, आर्थिक उन्नतिको लागि गरिएको आन्दोलन ७५ जनाभन्दा बढी सहिदहरुले बलिदान गरेको आन्दोलनको परिणाम शून्य हुँदैछ,’– उनले भने ।

नेपाल लिबरल पार्टीका सभापति डा.गोपीलाल न्यौपानेले संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनलाई जनताको पक्षमा लागू गर्न नसकेको खण्डमा पुरानोकै निरन्तरता हुने बताए । अब २०७९ सालको जस्तो निर्वाचनले समस्याको समाधान गर्न नसक्ने आफूहरुको बुझाइ रहेको पनि उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभाको अधिकार अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सभालाई लिएर संविधान संशोधन गरिनुपर्ने, त्यसपछि पहिला राष्ट्रिय सभा रद्द गर्नुपर्ने, सोही संशोधित संविधानले विभिन्न प्रादेशिक संरचना खारेजी हुनेलगायतका व्यवस्था गर्न माग गरे । फागुनको चुनाव जेठमा सार्न पनि उनले माग गरे ।

‘जेन–जीको आन्दोलन, नेपाली जनताको भावना र वर्षौदेखि रहेको गरिबी बेरोजगारी, अशिक्षा, हत्या, हिंसा, लुटपाट, आतङ्कलाई समाप्त गर्ने किसिमले संविधान संशोधन गरौं र नयाँ निर्वाचन गरौं । अब बन्ने संसद्ले समस्याको समाधान गर्दैन । त्यसकारणले यो संसद्मा हामी जाँदैनौं । यो ११ बुँदामा सहमति खोजौं,’– सभापति डा.न्यौपानले भने ।

उनले सबैलाई लिबरल अलायन्समा आउन र संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरे । आजको संविधानबाट गरेको निर्वाचनले नेपालको समस्या समाधान नगर्ने उनको दाबी छ । यही परिस्थितिमा निर्वाचन भयो भने ९ अर्ब खर्च हुनेभन्दा अर्को काम नहुने उनले बताए । उनले यो निर्वाचन रोक्न र जेठमा सार्न आग्रह गरे ।