काठमाडौं, १५ साउन । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त निर्णय बदर गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै निर्णय बदर गरेको हो । यसअघि सर्वोच्चले उक्त निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको गत वर्षको कात्तिकमा गठन आदेशमार्फत हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर भएसँगै १ हजार ४ सय ४४ पदाधिकारी तथा कर्मचारीको जागिर जोगिएको छ । उक्त आयोगमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलबभत्तामा मासिक ६ करोड खर्च हुँदै आएको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया